देवरी पंचायत समितीत माहिती अधिकार अर्जाची अवहेलना

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजागर करण्याकरिता माहिती अधिकारातून माहिती मागण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला. अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती देणे अनिवार्य असतानाही

प्रहार टाईम्स | डॉ.सुजित टेटे

देवरी 15: भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजागर करण्याकरिता माहिती अधिकारातून माहिती मागण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला. अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती देणे अनिवार्य असतानाही देवरी पंचायत समितीत १५ दिवस लोटूनही अर्जावर साधा रिमार्क व अर्ज हस्तांतरण करण्याची घेण्याची तसदी घेतली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

यावरून माहिती अधिकाराची अवहेलना होत असल्याचे उघड झाले आहे.ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्यासाठी तीव्र लढा दिला. शासनस्तरावरून माहिती अधिकाराचा कायदा करण्यास भाग पाडले आणि माहिती अधिकाराचा कायदा २००५ मध्ये अंमलात आला. परंतु अनेक प्रशासकीय अधिकारी आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून माहिती दडविण्याचा प्रयत्न करतात. याचाच प्रत्यय देवरी पंचायत समितीच्या अंतर्गत घरकुल संदर्भात माहिती अधिकारात भुपेन्द्र मस्के यांनी माहिती मागितली असता १५ दिवस लोटून माहिती अर्जावर कुठली कारवाई झाली हे तपासण्यासाठी कार्यालयात गेले असता संबंधीतांना उलट उत्तरे देण्यात आली नाही. अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी आवक/जावक लिपिकाशी संपर्क साधले असता जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, व गटविकास अधिकारी यांचेकडून सदर अर्जावर कुठलेही रिमार्क/ हस्तांतरण केले नाही. यावरून पंचायत समिती प्रशासनाने माहिती अधिकाराची खिल्ली उडविली.

गटविकास अधिकारी देवरी यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. घरकुल गैरव्यवहार उघड होवू नये म्हणून हा खटाटोप केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

Share