ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे
गोंदिया: ओबीसी समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी ओबीसी समाजासह विविध सामाजिक संघटनांनी शनिवारी समर्पित आयोगामोर लावून धरली. यावेळी गोंदिया, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली या सहा जिल्ह्यातील 115 संघटनांच्या प्रतिनिधी, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांनी आयोगाची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करुन आपली भूमिका स्पष्ट केली. गोंदिया जिल्ह्यातूून ओबीसी अधिकार मंच व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघटनेच्या नावे खेमेंद्र कटरे यांनी निवेदन सादर केले.
OBC Reservation जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायंती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया, सदस्य सचिव पंकज कुमार, आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेश गिते, माजी प्रधान सचिव ह. बा. पटेल, माजी प्रधान सचिव महेश झगडे, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था मुंबईचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेशकुमार दारोकार हे या समर्पित आयोगाचे सदस्य आहेत.
ओबीसींच्या स्थायी आरक्षणासाठी संविधानात संशोधन करा अशी भूमिका ओबीसी अधिकार मंच व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघटनेच्यावतीने संयोजक खेमेंद्र कटरे, स्टुडंटस राईटस असोे.च्यावतीने सयोंजक उमेश कोराम, नागपूर पवार कृती समाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष मनोज चव्हाण, ओबीसी युवा अधिकार मंचचे निकेश पिने, पियुष आकरे, मनिष गिरडकर, कृतल आकरे, प्राचार्य विट्टल निकुले, कुलदिप सोनकुसरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने आयोगाची भेट घेऊन स्पष्ट केली. 50 टक्के मर्यादित राहून ओबीसी समाजाला लोकसंख्यानिहाय आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसींना स्थायी स्वरूपाचे आरक्षण मिळावे यासाठी संविधानाच्या 243 डी आणि 243 टी मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने विधेयक आणावे. 2011 ला ओबीसी समाजाचा डाटा केंद्राचे उपलब्ध केला आहे. त्या माहितीतील समर्पित आयोगाने जमा केलेला डेटा गृहित धरावा, अशी मागणी केली आहे.
