देवरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या मार्गदर्शनासाठी असलेली ‘ग्रामकृषी समिती’ कागदोपत्रीच
◼️ग्राम कृषी समितीत सरपंचाच्या जवळचेच चेहरे , काहींना सदस्य असल्याचे देखील माहित नाही
प्रहार टाईम्स
देवरी 21: राज्य ग्रामपंचायत अधिनियमनुसार प्रत्येक गावांत ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामकृषी विकास समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना गावातच कृषी विषयक योजनाची माहिती व मार्गदर्शनासाठी ग्रामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शनाचा लाभ किती शेतकर्‍यांना झाला हा संशोधनाचा विषय असून या समित्या कागदोपत्रीच असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश शेतकर्‍यांना तर ग्रामकृषी विकास समिती असते, हे देखील माहिती नसल्याचे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांची भेट घेतली असता निदर्शनास आले आहे.
शेतकर्‍यांना शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी, गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनियोग करण्यासाठी, शेतकर्‍यांच्या विविध योजना व प्रकल्पामधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी, राज्य ग्रामपंचायत अधिनियमनुसार प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामकृषी विकास समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना गावातच कृषी विषयक योजनाची माहिती व मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्यातील 548 ग्रामपंचायतींमध्ये 14 सदस्यीय ग्रामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील काही ठराविक नागरिक पुन्हा-पुन्हा शासनाच्या योजनाचा लाभ घेतात. त्याला चाप बसावा. शासनामार्फत संचालित विविध कृषी विषयक योजना व उपक्रमांची माहिती या समित्यांमार्फत शेतकर्‍यांना मिळावी, अशी अपेक्षा या समित्या स्थापन करते वेळी होती. परंतु जिल्ह्यातील किती समित्या या शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करतात हा संशोधनाचा विषय आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था ही शेती व्यवसायशी निगडित असते. परंतु हवामानातील बदल, निसर्गाचा अनियमितपणा, पर्जन्यमान, कीडरोग, सुधारित जातींची बियाणे उपलब्ध न होणे, शेतमालाच्या दरामध्ये घसरण होणे आदी कारणांमुळे शेती व्यवसायातून शाश्वत उत्पन्न मिळेल, याची खात्री देता येत नाही. या सर्व समस्यांवर विचारविनिमय करून शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाने ग्रामकृषी विकास समिती प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये स्थापन करण्याचा निर्माण घेतला. कृषी योजना तळागाळातील शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवणे, शेतकर्‍यांपर्यंत कृषीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे, खते, कीड नियंत्रण, यांत्रिकीकरण, संरक्षण, शेती व फळबाग लागवडी विषयक माहिती शेतकर्‍यांना पोचवली जाणार होती.
दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, रेशीम लागवड आदी शेतीपूरक व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी समितीने संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना निमंत्रित करावयाचे होते. पीक काढणी तंत्रज्ञान व बाजारपेठेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी, शेतीसाठी आवश्यक कर्जपुरवठा करणार्‍या बँका, सहकारी संस्थांची माहिती तसेच स्थानिक पातळीवर निर्माण होणार्‍या कृषीविषयक प्रासंगिक समस्यांवर विचारविनिमय करून कृषी विभागाच्या वतीने संबंधित अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. याबाबतची कार्यवाही समितीच्या माध्यमातून केली जाणे अपेक्षित होते. कृषी सहायकाच्या समन्वयाने ग्रामसेवकांनी सभांचे आयोजन करावयाचे होते. प्रत्येक महिन्यातून किमान एक सभा होणे आवश्यक होते. मात्र केवळ औपचारिकता म्हणून या समित्या स्थापन करण्यात आले आहेत. या समित्यांच्या कुठेही फायदा शेतकर्‍यांना होतांना दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे, बहुतांश शेतकर्‍यांना या समिती विषयी माहितीच नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
आपल्याला आजपर्यंत कृषी विषयक मार्गदर्शन मिळालेला नाही. ग्रामपंचायतीमध्ये कृषी विषयक मार्गदर्शनासाठी ग्रामकृषी विकास समिती असते, याची माहिती नसल्याचे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी सांगतली आहे.
ग्रामकृषी समिती
मध्ये कोण कोण सदस्य असतात वाचा :
ग्रामकृषी विकास समितीत 14 सदस्य असतील. यामध्ये सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. उपसरपंच पदसिद्ध सदस्य असतील. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी सदस्य सचिव तर कृषी सहाय्यक सहसचिव असतील. शिवाय ग्रामपंचायत सदस्य, तीन प्रगतशील शेतकरी, त्यामध्ये एक महिला, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा शेतकरी गटांचा एक प्रतिनिधी, महिला बचत गटाचा एक प्रतिनिधी, कृषीपूरक व्यवसायातील दोन शेतकरी आणि तलाठी अशा 14 प्रतिनिधींचा समावेश समितीत करण्यात आला आहे आहे. समितीची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदती इतकीच आहे.
