300 रुपयांत शालेय गणवेश होणार कसा!

गोंदिया: समग्र शिक्षण अभियानातंर्गत जिल्ह्यातील 74 हजार 945 विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन गणवेश मिळणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने 4 कोटी 49 लाख 67 हजार रुपये निधी वितरीत केला आहे. परंतु महागाईचा वाढता आलेख पाहता 300 रुपयात एक गणवेश होईल काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

समग्र शिक्षण अभियानातंर्गत मोफत गणवेश योजनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व मुली, सर्व मागासवर्गीय मुले व दारिद्रयरेषेखालील मुले पात्र आहे. दरवर्षी दोन गणवेश मोफत दिले जातात. इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना दोन संच गणवेशाचे वाटप करण्याचे व या योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्य प्रकल्प संचालकांनी दिले आहे. त्यानुसार शिक्षणाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत.

जिल्ह्यात इयत्ता पहिली ते आठवीचे गणवेशकरिता पात्र विद्यार्थी 74 हजार 945 आहेत. त्या विद्यार्थ्यांनाच्या दोन गणवेशाकरिता 4 कोटी 49 लाख 67 हजार रुपयाची मागणी समग्र शिक्षण विभागाने शासनाकडे केली होती. तो निधी विभागाकडे वळता करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने गणवेशाचा निधी पंचायत समित्याला पाठविला आहे. निधी धकडल्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना विषाणूचे संकट व त्यानंतर युक्रेन रशिया युद्धामुळे महागाईचा आलेख वाढत चालला आहे. बाजारात कपडे 40 टक्क्यांनी वाढला आहेत. अशात शासनाने प्रति गणवेश 300 रुपये दिले असून एवढ्या कमी पैशात गणवेश कसा काय तयार होणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

दोन गणवेशासाठी किमान हजार रुपये हवे

मोफत गणवेश योजनेतंर्गत सुरुवातीला दोन गणवेशाला 400 रुपये निधी मिळत होता. त्यानंतर या निधी 200 रुपये वाढ करण्यात आली. मात्र कोरोना संसर्गामुळे सर्वांनाच आर्थिक फटका बसला. परिणामी इंधन दरासोबत कापड निर्मितीसाठी लाणार्‍या कच्च्या मालाच्या किमती, जीएसटी दर वाढल्याने कपड्यांच्या किमती 40 टक्के महाग झाल्या. त्यामुळे गणवेशासाठी मिळणारा 600 रुपयांचा निधी तोडका असून वाढत्या महागाईदरानुसार दोन गणवेशासाठी किमान 1 हजार रुपये निधी अपेक्षित आहे. परंतु या बाबीकडे लोकप्रतिनिधी व शासनाचे दुर्लक्ष आहे.