मागास प्रवर्गाच्या चौकशीसाठी आयोग गठीत
◼️संबंधित अभिवेदन व सूचना १० मे पर्यंत आमंत्रित
गोंदिया,दि.25 : महाराष्ट्र राज्यात मागास प्रर्वगाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दि. ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केलेला आहे.
“महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” दिलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून, संस्थांकडून, संघटनाकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन/ सूचना मागविण्यात येत आहे.
इच्छूकांनी आपले अभिवेदन/ सूचना लेखी स्वरूपात [email protected] या ई-मेल अथवा +912224062121 या व्हाट्सॲप क्रमांकावर किंवा ११५, पहिला माळा, ए १ इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आर.टी.ओ. जवळ, वडाळा, मुंबई – 400037 या पत्त्यावर १० मे २०२२ पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन आयोगातर्फे करण्यात आले आहे.
