जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासाचा आराखडा तयार करा – पालकमंत्री प्राजक्त तनपुरे

◼️लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या ◼️कामे गुणवत्तापूर्ण करा

गोंदिया,दि.30 : सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा विकासाच्या योजनांचा सर्वंकष आराखडा तयार करून खर्च विहित कालावधीत करण्याची जबाबदारी कार्यान्वित यंत्रणांची असून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन विकास कामांचे नियोजन करावे असे निर्देश पालकमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिले. आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ मध्ये यंत्रणांनी शंभर टक्के खर्च केल्याबद्दल पालकमंत्री व सभागृहाने प्रशासनाचे अभिनंदन केले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा राज्यमंत्री नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन तथा पालकमंत्री गोंदिया प्राजक्त तनपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवार 30 एप्रिल रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे आयोजित करण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा नियोजनच्या निधीमधून गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यावर भर देण्यात यावा असेही ते म्हणाले. यावेळी खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, विजय रहांगडाले, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापूरे, सहसराम कोरोटे, जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेत १६५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४४ कोटी व आदिवासी उपयोजना ४५ कोटी ९९ लाख ६९ रुपये असा एकूण निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. कार्यान्वित यंत्रणांकडून २५४ कोटी ९९ लाख ६९ हजार खर्च या आर्थिक वर्षात करण्यात आला. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजना २०० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४४ कोटी, आदिवासी उपयोजना ४८ कोटी ९९ लाख ९० हजार असा एकूण २९२ कोटी ९९ लाख ९० कोटी नियतव्यय मंजूर आहे.

मागील आर्थिक वर्षात यंत्रणांनी शंभर टक्के खर्च केल्याबद्दल सभागृहाने प्रशासनाचे अभिनंदन केले. नक्षलग्रस्त यादीतून काही तालुके वगळण्यात आल्याचा मुद्दा सभागृहात चर्चेला आला तेव्हा गृहमंत्री व गृहसचिवांना भेटून जिल्ह्यातील सर्व तालुके नक्षलग्रस्त यादीत समाविष्ट करण्यात यावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. या बैठकीत मागील वर्षाच्या खर्चाला व इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. धान खरेदी गोडाऊन बांधण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा निहाय दोन कोटी निधी ठेवावा अशी सूचना या बैठकीत मांडण्यात आली. सूचना चांगली असून यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे पालकमंत्री म्हणाले.

सन २०२०-२१ या वर्षात कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक व समूह सेवा, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, ऊर्जा विकास, उद्योग व खाण, परिवहन, सामान्य सेवा, सामान्य व आर्थिक सेवा, नाविन्यपूर्ण योजना, योजनांचे मूल्यमापन व सनियंत्रण आणि सूक्ष्म प्रकल्प योजनांचा खर्च शंभर टक्के झाला आहे.

समितीच्या बैठकीत 17 जानेवारी 2022 रोजी च्या इतिवृत्तास मंजुरी देणे व इतिवृत्तातील कार्यवाही मुद्द्याचा आढावा घेणे, जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र 2021-22 अंतर्गत माहे मार्च 2022 अखेर झालेल्या खर्चास मान्यता प्रदान करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंर्तगत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा माहे एप्रिल अखेर पर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे व अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर येणाऱ्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.