◾️शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणासह हितसंबंधाच्या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांची कारवाई;
देवरी: देवरी पंचायत समितीचे सभापती अनिलकुमार बिसेन यांना विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करणे, पदाचा गैरवापर करणे तसेच स्वतःच्या मालकीच्या प्रतिष्ठानामार्फत बांधकाम साहित्याचा पुरवठा करून हितसंबंध निर्माण केल्याच्या तक्रारीवरून झालेल्या चौकशीत ते दोषी आढळल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात आदेश पारित केल्याची माहिती समोर आली आहे.
या कारवाईमुळे देवरीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, स्थानिक राजकारणात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
चौकशीत विविध बाबी निष्पन्न
सभापती अनिल बिसेन यांच्याविरोधात तक्रारकर्ते अ‍ॅड. भूषण मस्करे यांनी विभागाकडे तक्रार दाखल करून संबंधित कागदपत्रे सादर केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
चौकशीदरम्यान शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याची बाब तसेच पदाचा गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे आदेशात नमूद आहे. याशिवाय एडीबी ट्रेडर्स हे प्रतिष्ठान स्वतःच्या मालकीचे असतानाही बांधकामांसाठी साहित्य पुरवठा केल्याने हितसंबंध निर्माण झाल्याचेही चौकशीत समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ही बाब महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित तरतुदींनुसार अनर्हतेस पात्र ठरत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच मनरेगा अंतर्गत स्वतःच्या नावावर विंधन विहिरीचा लाभ तसेच भाऊ व वहिनीच्या नावावर गोठा योजनेचा लाभ घेतल्याच्या बाबींचाही तक्रारीत उल्लेख करण्यात आला होता.
विभागीय आयुक्तांचा आदेश
चौकशीत सभापती अनिलकुमार बिसेन यांच्याविरुद्ध तक्रारीतील मुद्दे सिद्ध झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १६(१)(आय) व ५८(१)(ई) अंतर्गत कारवाई केली. त्यानुसार अनिलकुमार बिसेन यांना पंचायत समिती सभापती पदावरून निरर्ह/अपात्र ठरविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे बिसेन यांच्या राजकीय भवितव्याबाबतही चर्चेला उधाण आले आहे.
“कायद्यासमोर कुणीही मोठे नाही” — अ‍ॅड. भूषण मस्करे
या कारवाईनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत तक्रारकर्ते अ‍ॅड. भूषण मस्करे यांनी, “सभापती अनिलकुमार बिसेन यांच्या कारभारासंदर्भात आपण रितसर तक्रार दाखल करून आवश्यक कागदपत्रे विभागाकडे सादर केली. विभागीय चौकशीत तक्रारीतील मुद्द्यांवर ते दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी त्यांना अपात्र ठरविले. ही कारवाई म्हणजे कायद्यापुढे कुणीही मोठे नाही, हे सिद्ध करणारी आहे,” असे सांगितले.
“हा लढा यापुढेही सुरू राहणार असून, आवश्यकतेनुसार आणखी पुरावे न्यायप्रणालीसमोर सादर केले जातील,” असेही अ‍ॅड. मस्करे यांनी स्पष्ट केले.यावेळी माजी जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत मानकर उपस्थित होते.
दरम्यान, या कारवाईबाबत सभापती अनिलकुमार बिसेन यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नसून, त्यांची बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
