चुकीचे वेतन काढल्याने शासनाचे बुडाले २३१ कोटी, मंजुरी ११०१ पदांची ; लाभ दिला १८०० कर्मचाऱ्यांनाः निरीक्षणात झाले उघड
गोंदिया : जिल्ह्याला १८ फेब्रुवारी २०११ च्या शासन निर्णयानुसार नक्षलग्रस्तांचे दीड पट वेतन देण्यासाठी ११०१ पदे मंजूर केली होती. परंतु पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील लिपिकांनी १८०० कर्मचाऱ्यांना दीडपट वेतन दिले मागील ११ वर्षांपासून ७०० कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पध्दतीने दीडपट वेतन देण्यात येत असल्याने शासनाचे २३१ कोटी बुडाले आहेत. हे पैसे कुणाकडे वसूल करणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पोलिस अधिकारी, कर्मचारी हे नक्षलदृष्ट्या संवेदनशील भागात असलेल्या पोलिस ठाणे, शशस्त्र दुरक्षेत्र येथे जाऊन नक्षल विरोधी अभियान संबंधात प्रशिक्षण देत असतात. तसेच नक्षलविरोधी असतात. त्यांच्या कर्तव्यादरम्यान असलेली जोखीम विचारात घेता तत्कालीन पोलिस अधीक्षक गोंदिया यांच्या आदेशान्वये त्यांना दीडपट वेतन लावण्यात आले. परंतु महालेखाकार कार्यालय नागपूर यांच्या ११ ऑगस्ट २०२१ ते २८ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत घेण्यात आलेल्या लेखा परीक्षादरम्यान महाराष्ट्र शासन गृहविभाग शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स १११०/प्र.क्र. ४९९/विशा-१ ब १८ फेब्रुवारी २०११ अन्वये अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या पोलिस ठाणे, एओपी, स.दु.क्षे. च्या व्यतिरिक्त इतर शाखेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना दीडपट दराने वेतन अदा करण्याबाबत आक्षेप घेतले आहे.
