गोंदिया जिप अध्यक्ष निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
प्रहार टाईम्स वृत्तसंकलन
गोंदिया: गोंदिया जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही अध्यक्ष व सभापती पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नव्हता. दरम्यान 13 एप्रिल रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या पत्रामुळे आता या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या या पत्रामुळे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील पंचायत समिती सभापतीपदाची निवडणुकीचा मार्ग सुद्धा मोकळा झाला असल्याचे निवडणूक विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
सवोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकी लांगल्या होत्या. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी जागा सर्वसाधारण करुन निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. यानुसार गोंदिया जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीचा निकाल 19 जानेवारीला जाहीर झाला. त्यानंतर पंधरा दिवसात अध्यक्ष व सभापती पदाची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने अध्यक्ष व सभापती पदाच्या निवडणुका या जुन्या आरक्षणानुसार घ्यायच्या की नव्याने आरक्षण काढायचे, असा पेच जिल्हा निवडणूक विभागासमोर निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांनी ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले होते.
मात्र ग्रामविकास विभागाने यावर आपले मत नोंदविण्यासाठी तब्बल तीन महिने लावले. त्यामुळे निवडून आलेले सदस्य त्यांच्या अधिकारापासून वंचित होते. मात्र 13 एप्रिलच्या ग्रामविकास विभागाच्या पत्राने जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नामाप्र जागा सर्वसाधारण केल्या जाणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जिप अध्यक्ष व सभापती पदाची निवडणूक होणार असल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सभापती पदाची निवडणूक ही एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अथवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
आरक्षण ड्रॉ नंतरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशानुसार 19 एप्रिल रोजी 8 पंचायत समितीच्या सभापतीपदासाठी आरक्षण काढले जाईल. जिपचे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असल्याने आरक्षण ड्रॉ काढल्यानंतर पंस सभापती व जिप अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपात्रे यांनी सांगितले.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतरच याचिका मागे..
जिप अध्यक्ष व पंस सभापती पदाच्या आरक्षणासंदर्भात ग्रामविकास विभागाकडून होत असलेल्या विलंबामुळे जिप निवडणुकीत निवडून आलेल्या भाजपाच्या 26 सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्याय देण्याची याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता ग्रामविकास विभागाने जिप अध्यक्ष व पंस सभापती पदाच्या निवडणूक घेण्यासंदर्भात जिल्हा निवडणूक विभागाला दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या पदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र जिप अध्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतरच न्यायालयीन याचिका मागे घेणार असल्याचे जिप सदस्य तथा भाजपा किसान आघाडी जिल्हाध्यक्ष संजय टेंभरे यांनी सांगितले.
