आश्रमशाळांना सातव्या वेतन आयोगाचे 3.75 कोटी मिळाले
प्रहार टाईम्स वृत्तसंकलन
गोंदिया 17: एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरीने आदिवासी आश्रमशाळांमधील कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीकरिता शासनाकडे 16 कोटी 30 लाख रुपये निधीची मागणी केली होती. मात्र या कार्यालयाला 3.75 कोटी मिळाले. त्यातच 31 मार्च रोजी दुपारी बीडीएस प्रणाली बंद झाले. परिणामी कार्यालयातंर्गत येत असलेल्या 23 शाळांमधील कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात आली नाही. त्यातच अनेकदा सूचना देवून देखील चार शाळांनी वेतन देयके उशिरा सादर केल्याने त्यांचे वेतन प्रलंबित पडल्याची माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी दिली.
जिल्ह्यात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरी अंतर्गत 23 अनुदानीत आदिवासी आश्रमशाळा चालविण्यात येत आहे. 14 डिसेंबर 2021 रोजी कार्यालयाने 16 कोटी 30 लाख रुपये निधीची मागणी सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेकरिता करण्यात होती. मात्र, विशेष तरतूद शासनाने केली नाही. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी काढू नये, असे निर्देश वरिष्ठ कार्यालयाकडून एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालयाला देण्यात आले होते. त्याचबरोबर कार्यालयातंर्गत कार्यरत सर्व शाळांना 15 मार्च व 26 मार्च रोजी फेब्रुवारी महिन्याचे नियमित वेतन देयके सादर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. असे असताना देखील जिल्ह्यातील चार शाळांनी वेळेत देयके सादर केली नाही. 30 मार्च रोजी रात्री 3 कोटी 75 लाख रुपयांचा निधी कार्यालयाला मिळाला. त्यातून फेबु्रवारी महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले. 31 मार्च रोजी दुपारनंतर बीडीएस प्रणाली बंद झाल्यामुळे अखेर शिल्लक असलेला 2 कोटी 3 लाख रुपयांचा निधी शासनाला परत करावा लागला. परिणामी 23 शाळांतील कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकापासून वंचित राहावे लागले असल्याची माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरीचे विकास राचेलवार यांनी दिली.
