गोंदिया: पालकमंत्री तनपुरे पणन हंगाम 2021-22 मध्ये पणन विभाग व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत जिल्ह्यात 44 लाख 10 हजार क्विंटल धान खरेदी झाली असून 13.35 लाख क्विंटल भरडाई झाली आहे. भरडाई प्रक्रिया अधिक गतिमान करून उर्वरित धानाची भरडाई तातडीने करावी असे निर्देश राज्यमंत्री नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महाराष्ट्र राज्य तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज, 12 एप्रिल रोजी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल सवाई, जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेई, सहायक जिल्हा पणन अधिकारी अजय बिसने, व्यवस्थापक आदिवासी विकास महामंडळ सोपान सांभरे, खरेदी अधिकारी लीना फलके, सहायक पुरवठा अधिकारी तथा तहसीलदार गोंदिया धनंजय देशमुख व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री तनपुरे
खरीप पणन हंगाम 2021-22 अंतर्गत पणन विभाग व आदिवासी विभागाच्या 151 धान खरेदी केंद्रावर 1 लाख 54 हजार 19 शेतकर्यांकडून 44 लाख 10 हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आला. याची किंमत 855 कोटी 66 लाख 67 हजार 868 एवढी आहे. यापैकी 1 लाख 53 हजार 489 शेतकर्यांना 847 कोटी 42 लाख 56 हजार 403 रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. केवळ 530 शेतकर्यांचे चुकारे प्रलंबित आहेत. तेही तातडीने देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. खरीप पणन हंगाम 2021-22 अंतर्गत भरडाईसाठी पणन विभागाने 323 व आदिवासी विभागाने 286 मिलर्स सोबत करारनामे केले असून अभिकर्ता संस्थेने पणन विभागाची 9.48 लाख क्विंटल व आदिवासी विकास महामंडळाची 3.88 लाख क्विंटल भरडाई केली आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी सवाई यांनी दिली. पालकमंत्री तनपुरे तसेच धान साठविण्यासाठी जिल्ह्यात गोदमाची कमतरता असून आवश्यकतेप्रमाणे खासगी गोदाम भाड्यावर घेतली जातात. सद्यस्थितीत 91 हजार 756 मेट्रिक टन गोदाम क्षमता आहे. धानाची खरेदी झाल्यावर वेळेत भरडाई न झाल्यास पुढील हंगामात साठवणुकीसाठी गोदामे उपलब्ध होत नसल्याने भरडाईस प्राधान्य देण्यात येते असे त्यांनी सांगितले.
असंख्य शेतकरी एकाच प्रकारच्या धानाचे उत्पादन घेत असल्याने जमिनीचा कस व तांदुळाच्या वाणांची संख्या कमी होत आहे. हे टाळण्यासाठी आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर एफएक्यू दराचे धान येईल अशा धानांच्या जाती कृषी विभागाकडून शेतकर्यांना महाबीज किंवा इतर खाजगी कृषी केंद्राकडून उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा पुरवठा पालकमंत्री तनपुरे अधिकार्यांनी सांगितले.
