10 मार्चपर्यंत कामावर रुजु व्हा अन्यथा– परिवहन मंत्र्यांचा एस टी कामगारांना इशारा
एसटी कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्यासाठी 10 मार्च पर्यंत मुदत
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकार मध्ये पूर्णपणे. विलीनीकरण करण्याची एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी कायदेशीर आणि व्यावहारिक दृष्ट्या सूसंग नसल्याने मान्य करू नये, अशी शिफारस त्रिसदस्यीय सचिव समितीने सरकारला केली आहे .समितीचा हा अहवाल स्वीकारत सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी फेटाळून लावली असुन राज्य मंत्रिमंडळाने त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे.
महामंडळाची तोट्यातील आर्थिक स्थिती लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळण्यासाठी सरकारने पुढील चार(४) वर्षे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी सरकारकडून दिला जाणार आहे. चार वर्षांनंतर महामंडळाला लागणााऱ्या निधीची काय आणि कशी तरतुद होणार ह्याबाबत सरकारने कुठलीही घोषणा केलेली नाही हे विशेष.
संपकरी कर्मचाऱ्यांना 10 मार्च पर्यंत कामावर रुजू होण्याची अखेरची संधी सरकारने दिली आहे मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे त्यांनी महामंडळाकडे रितसर अर्ज केल्यानंतर त्यांच्या सेवा बहाल करण्याबाबत निर्णय जाईल असे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला विचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधिमंडळात शुक्रवारी सादर करण्यात आला. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हा अहवाल मांडताना मंत्रिमंडळाने हा अहवाल मान्य केल्याचे सांगितले. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या विलीगीकरण व्यतिरिक्त इतर मागण्या मान्य केल्या असून वेतनवाढही केली आहे . मात्र कर्मचारी विलीगीकरनावर अडून राहिले आहेत . कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाची मागणी ही कायद्याच्या तरतुदीनुसार मान्य करता येणारी नसल्याचे सांगत फेटाळली आहे .
