11 हजार शेतकरी धान विक्रीला मुकले
गोंदिया 13:केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येत असलेल्या धान विक्रीपासून जिल्ह्यातील 11 हजार शेतकर्‍यांना आघाडी शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे मुकावे लागले. जिल्हा पणन कार्यालयाच्या शासकीय हमीभाव धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी 1 लाख 31 हजार 194 शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली. मुदतीत 1 लाख 20 हजार 147 शेतकर्‍यांनाच धान विक्री करता आले. तर 11 हजार 47 शेतकर्‍यांना शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीपासून वंचित रहावे लागले आहे.
जिल्ह्यात आधारभूत किंमत योजना धान paddy खरेदीचा गुंता कायम आहे. महाविकास आघाडी शासनाचा निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळकाढूपणा धान उत्पादक शेतकर्‍यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. त्यात राईस मिलर्सनी भर घातली आहे. जिल्ह्यात खरीप व उन्हाळी हंगामातील धान केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेनुसार खरेदी केले जाते. यासाठी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन एजेंसी नियुक्त आहे. जिल्हा पणन कार्यालय आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमातून दोन्ही हंगामात शेतकर्‍यांकडून धान खरेदी केली जाते. ही सर्व प्रक्रिया आभासी प्रणालीद्वारे राबविली जात आहे. जिल्ह्यात जिल्हा पणन कार्यालया अंतर्गत 107 हमीभाव धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले.
31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत जिल्ह्यातील 1 लाख 31 हजार 194 शेतकर्‍यांनी धान paddy विक्रीसाठी आभासी नोंदणी केली. 31 जानेवारीपर्यंत शेतकर्‍यांना संबंधित केंद्रावर धान विक्री करण्याची मुदत होती. परंतु मुदतीत नोंदणी केलेल्या 1 लाख 14 हजार 3 शेतकर्‍यांनाच धान विक्री करता आले. नोंदणी केलेल्या पैकी 17 हजार 191 शेतकरी पासून वंचित राहिले. परिणामी आघाडी शासनाने 8 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत धान विक्रीला मुदतवाढ दिली. मात्र या कालावधीतही नोंदणी झालेल्या सर्व शेतकर्‍यांना धान विक्री करता आले नाही. आजही 11047 शेतकरी धान विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र शासनाने साधारण धानाला 1 हजार 940 रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर केला आहे.
सहाजिकच बाजारभावापेक्षा साधारण धानाला हमीभाव केंद्रावर 500 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दर असल्याने बहुतांश शेतकरी केंद्रावर धान विक्रीला प्राधान्य देतात. दर खरीप हंगामात 31 मार्चपर्यंत धान खरेदीची मुदत राहायची. या मुदतीत संपूर्ण शेतकर्‍यांकडून धान खरेदी होत नसल्यामुळे 30 एप्रिलपर्यंत शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात येत होती. परंतु यावर्षी शासनाने धान खरेदीचा कालावधी दोन महिन्याने घटविला. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहोत असे मिरविणार्‍या राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने धान खरेदीचा कालावधी घटवून धान उत्पादक शेतकर्‍यांवर अन्याय केला आहे. दुसरीकडे धानाला बोनस न दिल्याने धान उत्पादकांची बोळवन केल्याची भावना आता शेतकर्‍यांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे.
