पंधराव्या वित्त आयोग निधीतून पाणी व स्वच्छता
गोंदिया: 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा निधी जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजना व स्वच्छतेसाठी वापरण्याचा आदेश राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 547 ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यवाही होणार आहे.
गावोगावचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायत स्तरावर 15 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीच्या माध्यमातून गावातील पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल दुरुस्ती, रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग आदी कामे या निधीच्या माध्यमातून केली जात आहेत. आता शासनाने पाणी पुरवठा योजना मार्गी लावण्यासाठी हा निधी वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. जलजीवन मिशन राबवण्याकरता ग्रामपंचायती अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्यरत आहेत . तसेच 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा निधी पाणी पुरवठा योजनांसाठी वापराबाबत शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सूचना दिल्या आहेत. जल जीवन मिशनमध्ये केंद्र व राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी पुराम यांनी दिली.
केंद्र व राज्य शासनाने जल जीवन मिशनसाठी दिलेला निधी मुदतीत खर्च होणे आवश्यक आहे. यापुढे घरगुती नळजोडणीची कामे पूर्ण करण्यासाठी जल जीवन मिशनअंतर्गत प्राप्त होणार्‍या निधीचा प्राधान्याने विनियोग करण्यात यावा. तसेच याकरता आवश्यक निधी सर्व ग्रामपंचायतींना व जिल्हा परिषदेला प्राप्त होईल, याची दक्षता राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मिशनने घ्यावी. जिल्हा परिषद स्तरावर सर्व संबंधिताच्या निदर्शनास आणून देऊन तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे कार्यासन अधिकारी सरोज देशपांडे यांनी काढला आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील 547 ग्रामपंचायतीला 15 व्या वित्त आयोगातून मिळालेला निधी पाणी पुरवठा योजनांच्या कामासाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे निधी अभावी प्रलंबित पडलेल्या ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना पूर्णत्वाकडे जाण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
नळ जोडणी, स्वच्छतेच्या कामाला मिळणार गती : पुराम
‘हर घर नल से जल’ या मोहिमेंतर्गत गावोगावातील प्रत्येक घरांना नळ जोडणी देण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यासाठी गावस्तरावर निधीची अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे शासनाने 15 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पाणीपुरवठा योजना व स्वच्छतेवर 60 टक्के निधी क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येनुसार खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नळ जोडणी व स्वच्छतेच्या कामांना गती मिळणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पुराम यांनी सांगितले .
