राज्य सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात ; १३ डिसेंबरला होणार सुनावणी!

नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)— स्थानिक स्वराज्य संस्थामधल्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा तापणार असल्याचं दिसत आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला काही दिवसांपूर्वी स्थगिती दिलेली असताना, आता राज्य सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. आता १३ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरदचंद्र पवार यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

छगन भुजबळ हे कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार –

काल दिल्ली येथे मंत्री छगन भुजबळ,खासदार प्रफुल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली. तर, आज छगन भुजबळ हे कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे. राज्यसरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्यसरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी छगन भुजबळ यांनी चर्चा केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची देखील भेट घेतली व ओबीसी आरक्षणप्रश्नी चर्चा केली.

महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..?

महाराष्ट्रा सोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल २०२१ नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहे मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल देखील छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे असेही छगन भुजबळ म्हणाले.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातील आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या. राज्यसरकार इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल. तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर निवडणुका झाल्या नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाही त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशा काही प्रमुख मागण्या सर्वोच न्यायालयात करण्यात येणार असल्याची माहितीही छगन भुजबळ यांनी दिली.