गोंदिया, दि. २४ जून : राज्यात गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या बेकायदेशीर व्यापाराविरोधात राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून आता अशा संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे गुटखा माफियांचे आर्थिक जाळे उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात २०१२ पासून गुटखा, पानमसाला व तंबाखूजन्य प्रतिबंधित पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीवर बंदी आहे. तरीही शेजारील राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर तस्करी करून हे पदार्थ महाराष्ट्रात आणले जात असल्याचे अनेक कारवायांमधून समोर आले आहे. ग्रामीण व शहरी भागातही या पदार्थांची खुलेआम विक्री सुरू असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले होते.
मकोका कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे संघटित गुन्हेगारीवर कठोर नियंत्रण. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींना सहज जामीन मिळत नाही. तसेच पोलिस कोठडीत दिलेली कबुलीही न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकते. त्यामुळे गुटखा माफियांना कायद्याचा मोठा धाक बसणार असल्याचे मानले जात आहे.
यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये अन्न व औषध प्रशासन तसेच पोलिसांकडून विविध कायद्यांअंतर्गत गुन्हे दाखल केले जात होते. मात्र आरोपींना लवकर जामीन मिळत असल्याने पुन्हा त्याच व्यवसायात सक्रिय होण्याचे प्रकार घडत होते. आता दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी आर्थिक फायद्यासाठी संघटित पद्धतीने हा व्यवसाय केल्यास त्यांच्यावर मकोका लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभर सुरू असलेल्या धडक कारवायांमुळे गुटखा साखळीतील साठेबाज, तस्कर आणि विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रतिबंधित तंबाखू व्यवसायाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
