केंद्राकडून राज्यांना जीएसटी निधी जारी; महाराष्ट्राला मिळाले ‘इतके’ हजार कोटी

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक अलिकडेच पार पडली. त्यामध्ये जीएसटी भरपाई म्हणून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वस्तू आणि सेवा कराच्या नुकसान भरपाईपोटी 44 हजार कोटी रूपयाचा निधी वितरीत करण्यात आला. तसेच 2021-22 या आर्थिक वर्षात बॅंक-टू-बॅंक कर्ज सुविधा अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 1 लाख 59 हजार कोटी रूपये देण्यात आलं आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या निधीपैकी महाराष्ट्राला 3814 कोटी रूपयाचा निधी देण्यात आला आहे. तर सर्वाधिक कर्नाटक राज्याला 5011 कोटी दिला आहे. त्यानंतर गुजरातला 3608 कोटी, पंजाबला 3375 कोटी आणि केरळला 2418 कोटी रूपयाचा निधी देण्यात आला आहे. तर मेघालयाला 39 कोटी, त्रिपूराला 111 कोटी आणि गोव्याला 234 कोटी रुपयाचा निधी मिळाला आहे.

वस्तू आणि सेवा करात केंद्र सरकार लवकरच वाढ करणार असल्याची शक्यता आहे. सध्या वस्तू आणि सेवा कर 5, 12,18 आणि 28 टक्के अशा चार टप्प्यांमधून कर आकारला जात आहे. तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बॅंक-टू-बॅंक सुविधेसाठी 15 जुलै 2021 रोजी 75 हजार कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर 7 ऑक्टोबर रोजी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बॅंक-टू-बॅंक सुविधेसाठी 40 हजार कोटींचा देखील निधी जारी करण्यात आला आहे.

28 जूलै रोजी झालेल्या वस्तू आणि सेवा कौन्सिलच्या 43 व्या बैठकीत केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात 1.59 लाख कोटी रूपयांच कर्ज घेईल आणि ते राज्यांमध्ये वितरीत केलं जाईल, असा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा करामधील कमतरता भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.