Deori: अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंग करणार्‍या आरोपीला 10 वर्षांचा सश्रम कारावास
गोंदिया : अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंग करणार्‍या आरोपीला अतिरिक्त सत्र जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा विशेष जलदगती न्यायालयाचे न्यायाधीश सुभदा तुळसकर यांनी 10 वर्षे सश्रम कारावास व 13 हजार रुपये दंड रकमेची शिक्षा ठोठावली आहे. हा न्यायालयाचा निर्णय शनिवार, 21 ऑगस्ट रोजी सुनावण्यात आला. अमितकुमार सत्यनारायन कुशवाह (वय 25) जिल्हा फिरोदाबाद (यूपी) हल्ली मु. देवरी जिल्हा गोंदिया असे त्या आरोपीचे नाव आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, आरोपी अमितकुमार सत्यनारायन कुशवाह याने 24 डिसेंबर 2014 रोजी 17 वर्षीय पीडित-फिर्यादीला तिच्या शाळेत जावून तुझ्या भावाची प्रकृती बरी नसल्याचे सांगितले. तसेच तिला तिचा भाऊ ज्या रुग्णालयात भरती होता तेथे घेवून गेला. त्यानंतर त्याने पीडित मुलीच्या आई-वडिलांची मर्जी संपादन केली व पीडित मुलीला शाळेत सोडून देतो असे सांगून पुन्हा घेवून गेला. परंतु तिला शाळेत न सोडता सरळ शेडेपार-देवरी जंगल मार्गाने घेवून जावून तिच्यावर अतिप्रसंग केला होता.
या प्रकरणाची तक्रार पीडित मुलीने 24 डिसेंबर 2014 रोजी देवरी पोलीस ठाण्यात केली होती. सदर प्रकरणाचा तपास तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन शिवलिंग राजमाने व सहायक पोलीस निरीक्षक रामदास शेडगे यांनी केला. त्यानंतर 9 ऑक्टोबर 2015 रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय गोंदिया येथे आरोपीविरुद्ध त्यांनी दोषारोप पत्र दाखल केले होते.
सदर प्रकरणात पीडित-फिर्यादी व सरकार पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी (जलदगती विशेष न्यायालय गोंदिया) यांनी आरोपीच्या दोष सिद्धीसाठी एकूण 21 साक्षदार तपासले. त्यात प्रामुख्याने फिर्यादी-पीडित मुलीचे बयान, साक्षदारांचे बयान, वैद्यकीय पुरावा आणि इतर परिस्थितीजन्य पुरावे तसेच सरकार पक्षाचा युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरून आरोपीस शिक्षा ठोठावली.
यात कलम-4 बाल लैंगिक अत्याचार कायदा 2012 अंतर्गत 10 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा व 10 हजार रुपये दंड. दंड न भरल्यास 1 महिन्याचा अधिकचा कारावास. तसेच कलम 354 (अ) भादंवि अंतर्गत तीन वर्षांचा सश्रम कारावास व 3 हजार रुपये दंड. दंड न भरल्यास एक महिन्याचा अतिरिक्त कारावास. असा एकूण 10 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 13 हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.
सदर प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्या मार्गदर्शनात अप्पर पोलीस अधीक्षक दौलतराव बनकर व ठाणेदार रेवचंद शिगनजुडे यांच्या देखरेखीखाली पैरवी अधिकारी ब्रिजलाल राऊत व महाराष्ट्र पोलीस सुनीता लिल्हारे यांनी काम पाहिले.
न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होत चालला
निर्भया प्रकरणानंतर तसेच समाजात दिवसेंदिवस वाढत असलेले बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण लक्षात घेता सरकारने सदर प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी मजबूत कायद्याची निर्मिती केली. त्यासाठी आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून जलद गती न्यायालयाची निर्मिती केली आहे. शनिवारी सदर न्यायालयाने आरोपीला शिक्षा व दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे समाजात न्याय व्यवस्थेवरचा जनमाणसाचा विश्वास दृढ होत चालला आहे.
-कृष्णा डी. पारधी,विशेष सरकारी वकील, गोंदिया.
