खासगी शाळांच्या फीबाबत ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय वाचा सविस्तर

कोरोनामुळे मागील वर्षापासून शाळा बंद आहेत. मात्र, त्यानंतरही अनेक खासगी शाळांनी त्यांची फी कमी केलेली नव्हती. लाॅकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या पालकांनी ही फी कमी करण्याची मागणी केली. त्यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले होते.

राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही 15 टक्के शुल्क कमी करण्याच्या सूचना खासगी शाळांना कराव्यात, असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला होता. तसेच कोरोना काळात करण्यात आलेली फी वाढही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले होते.दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

उल्लेखनीय म्हणजे ‘खासगी शाळांची फी ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही.’ मात्र, कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसारच शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या कालावधीपुरता फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सांगण्यात आले.

कोरोना संकटातही काही खासगी शाळांनी फी वाढ केली होती. तसेच फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन क्लासमधून काढल्याचे समाेर आले होते. त्यामुळे काही पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने 1 मार्च 2021 रोजी फी वाढ करण्यास परवानगी दिली. मात्र, पालकांनी वाढीव फी भरली नाही, म्हणून त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये, इतकाच दिलासा दिला होता.

कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने शाळेतील सुविधांचा वापर होत नसल्याने, शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी घालावी, शाळांचे शुल्क कमी करण्याची पालकांची मागणी हायकोर्टाने मान्य केली नव्हती.

मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वाेच्च न्यायालयाने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावे. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.

तसेच, त्यावर 3 आठवड्यांत आदेश देण्याचेही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितले होते. त्यानुसार, मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच सरकार काढणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आलेय.