कुठल्याही विधानाला ‘ॲट्रॉसिटी’ लावणे चुकीचे : उच्च न्यायालय

संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विश्वास जाधव आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला आहे. खंडपीठाने या प्रकरणात पाचही आरोपींविरोधातील ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर रद्द केला आहे. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबर २०१० मध्ये बन्सी गवळीने 3 एकरच्या जमिनीचा ३ लाख रुपयांसाठी विक्री करार केला होता. गवळीने जर ४.५ लाख रुपये दिले तर ही जमीन परत करण्यावरही दोन्ही पक्षकारांचे एकमत झाले होते. तथापि, काही वर्षांनी गवळीने ठरल्याप्रमाणे ४.५ लाख रुपये देण्याचे मान्य करून जमीन परत मागितली. त्यावेळी आरोपींनी त्याच्याकडून १० लाख रुपयांची मागणी केली. गवळीने वारंवार विनंती केली, मात्र आरोपी सय्यद रहीमने त्याच्या इतर चार मित्रांना सोबत घेऊन गवळीला त्रास देणे सुरू केले. याच छळवणुकीमुळे वडिलांचा मृत्यू झाल्याचा दावा गवळीच्या मुलाने केला. आरोपींनी वडिलांची जातीवरून छळवणूक केली. त्यामुळे आरोपींविरोधातील आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर रद्द न करण्याची विनंती गवळीच्या मुलाने केली. गवळीने दहा वर्षांच्या छळवणुकीला कंटाळून मृत्यूपूर्वी महिनाभर अन्नपाणी सोडून दिले होते. त्यातच फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्याचा मृत्यू झाला. मात्र या प्रकरणात सबळ पुराव्यांअभावी आरोपींविरोधात ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत छळवणुकीचा तसेच आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याच आधारे खंडपीठाने पाचही आरोपींविरोधातील एफआयआर रद्द केला.
सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीचा जाणूनबुजून अपमान केल्यास किंवा धमकी दिल्यास ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याच्या कठोर तरतुदी लागू होतात. तथापि, सरसकट कुठल्याही अपमानास्पद विधानासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू शकत नाही.
अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हा ॲट्रॉसिटी कायद्याचा उद्देश आहे. कारण अनेकदा अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांना नागरी हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते.