PM- Kisan योजनेचा लाभ चक्क सरकारी , निमसरकारी कर्मचारी तथा करदात्यांना
भुपेंद्र मस्के यांनी केली जिल्हाधिकाऱ्यानां तक्रार
गोंदिया २१: PM- Kisan म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली.या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांचा आर्थिक मदत दिली जाते. सरकारनं सुरुवातीला 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांना म्हणजे शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले.
या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष 4 महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
असं असलं तरी घटनात्मक पदावरील व्यक्ती (राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ.) आजी-माजी लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार, महापौर), आजी-माजी सरकारी कर्मचारी, करदाते, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे. ह्याच बाबींचा शोध घेतला आणि चक्क शासकिय व निमशासकिय कर्मचारी व अनेक करदातेही लाभ घेत असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते भुपेन्द्र मस्के यांनी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना केली आहे. अशा लाभार्थ्यांची नावे या योजनेत आढळल्याने त्यांनी शासनाची दिशाभूल केली.
PM- Kisan योजनेत सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी तथा करदाते लाभार्थी म्हणुन लाभ घेत आहेत अशा लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना दिलेल्या लाभ निरस्त करून संबंधितांना वर कारवाई करण्याची मागणीही मस्के यांनी केली आहे.
