अहवाल प्राप्त होऊनही ४९ जणांवर कारवाई नाही
गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करणाऱ्या करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून गंभीर गैरप्रकार होत असल्याने त्या कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या आठ पंचायत समितींमधील वर्ग २ व ३ च्या ६८ कर्मचारी- अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या १२ विभागांतील हे अधिकारी-कर्मचारी आहेत.
जिल्हा परिषदेंतर्गत पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, वित्त विभाग, पंचायत, सामान्य प्रशासन, समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघू पाटबंधारे विभाग, कृषी संवर्धन, बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांनी गंभीर चुका केल्यास, अपहार, भ्रष्टाचार चार, किंवा गंभीर आरोप असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देण्यापूर्वी त्यांची विभागीय चौकशी केली जाते.
या विभागीय चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते. बरेचदा या कारवाईत दोषी आढळणाऱ्यांची वेतनवाढ थांबविली जाते. याशिवाय विभागीय चौकशीत काहीजण दोषमुक्त होतात, तर काहींना याचा मोठा फटका सहन करावा लागतो. असे असतानाच जिल्हा परिषदेंतर्गत असलेल्या ६८ अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी अद्यापही सुरूच आहे.
सर्वाधीक कर्मचारी पंचायत विभागाचे
सहायक आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या जिल्हा परिषदेंतर्गत ६८ कर्मचाऱ्यांपैकी सर्वाधिक २३ कर्मचारी पंचायत विभागातील आहेत. तर सामान्य प्रशासन विभागातील १६, शिक्षण विभागातील १४, अर्थ विभागातील ४ कर्मचारी, महिला व बालकल्याण विभागातील दोन, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील तीन कर्मचारी, पशुसंवर्धन विभागातीलएक, लघूसिंचनविभागातीलतीन, आरोग्य विभागातील एक व बांधकाम विभागातील एका कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे.
