आता मराठी भाषेचा वापर न केल्यास शिस्तभंगाची कठोरतम कारवाई होणार

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांचे कार्यालयीन आदेश

डॉ. सुजीत टेटे

मुंबई – महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर शासनाने मराठीतून राज्य कारभार करण्याचे आपले धोरण जाहीर केले आहे . सदर धोरण नुसार 26 जानेवारी 1965 पासून मराठी ही राज्यभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली असून महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 मधील तरतुदी नुसार 1मे 1966 पासून वर्जित प्रयोजणे वगळता सर्व कामकाज मराठी भाषेतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु राज्य परिवहन मंडळाचे कामकाज 100 टक्के मराठीतून होत नसल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे शासनाच्या धोरणाची पायमल्ली होणे ही बाब अत्यंत आक्षेपार्ह असल्यामुळे माधव काळे महाव्यवस्थापक राज्य परिवहन मंडळ यांनी एक आदेश काढून सूचना दिल्या आहेत.

सदर आदेशानुशार

• कार्यालयातील सर्व नाम फलक सूचना फलक सर्व मराठीत असाव्या.

• अधिकार्‍यांचे नावे पद नाम मराठीत असाव्या
• कार्यालयीन सादर करावयाच्या टिप्पण्या मराठीतच असाव्या
• अधिकार्‍यांचे शेरे मराठीत असावे
• टिप्पणी वर सर्व कर्मचारी अधिकारी यांनी मराठीतच स्वाक्षरी करून मराठी आध्याक्षरासह नाव , दिनांक , पद नाम नमूद करून , पत्र व्यवहार व अन्य ठिकाणी मराठी आकड्यांचा समावेश करावा, लेखाजोखा , तक्ते ,वेतन पत्रिका , वार्षिक ताळेबंद , सर्व मराठीत असावेत .
• गोपनीय अहवाल , मूल्यांकन अहवाल कोणत्याही परिस्थितीत मराठीतच सादर करावे .
• सर्व पत्रके , निर्णय नोंदवहीतील नोंदी सर्व मराठीत असणे आवश्यक आहे .
• निविदा संबंधित कागदपत्रे मराठीत प्रसिद्ध करावे
• कार्यालयीन जाहिराती मराठीतून प्रकाशित कराव्यात
• प्रत्येक विभाग / घटकाने मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमावा
• कुठल्याही परिस्थित इंग्रजी भाषेचा वापर केल्यात प्रत्येक शब्दनुसार 100 रुपये प्रमाणे दंड आकारण्यात येणार.
• त्यानंतरही अधिकारी / कर्मचार्‍यांनी मराठी भाषेचा उपयोग करण्यास कुचराई केल्यास शिस्त भंगाची कठोरतम कारवाई करण्यात येणार