गोंदिया जिल्हातील 242 पीडितांना ‘मनोधैर्य’चा आधार
गोंदिया : लैंगिक अत्याचारानंतर पीडितांना शासनाकडून मनोधैर्य योजने अंतर्गत आर्थिक सहाय्य केले जाते. गत 5 वार्षात 242 महिलांना 3.69 कोटींची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. ही मदत पिडीतांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी आधार ठरत आहे.
दिवसेंदिवस लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यावर पीडितेला पुन्हा स्वाभिमानाने जगता यावे, यासाठी शासनाची मनोधैर्य योजना आहे. योजने अंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते. अत्याचाराच्या घटना घडताना त्यांना पायबंद घालण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत यात आमूलाग्र बदल झाला आहे. पूर्वी सरसकट मदत मिळत होती, मात्र आता मदत देण्यापूर्वी बारकाईने सर्व बाबी तपासल्या जातात. त्यात पीडितेवर किती प्रमाणावर अत्याचार झाला आहे. याची चाचपणी करूनच त्यांना मदत दिली जाते. अत्याचार पीडित महिलेला आधार देण्यासाठी मनोधैर्य योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
अत्याचारातील पीडितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते. पीडितेला संबंधित पोलिस ठाण्यात फिर्याद करावी लरगते. पीडिता अल्पवयीन आहे की नाही, याचीही तपासणी केली जाते. आर्थिक मदत किमान 3 लाखांपासून दिली जाते. पीडितेला काही व्यंग आहे का? हेही तपासले जाते. पीडिता दिव्यांग असल्यास किंवा तिला सुरुवातीपासून काही व्यंग असल्यास मदत देताना त्याचा प्राधान्याने विचार केला जातो. त्यावेळी मदत ही तीन लाखांपेक्षा अधिक असते. पीडितेला शासनाकडून आर्थिक मदत देऊन तिला तिच्या पायावर उभे राहण्यासाठी कसोशीने प्रयल केले जातात.
प्रेमभंगाच्या प्रकरणात अत्याचार पीडितांना उभारी देण्यासाठी प्रयत्न होत असताना ही संख्या नेहमीपेक्षा अधिकच वाढताना दिसून आली होती. आता मात्र पीडित कोण? याचे निकष ठरविल्याने संख्या घटली आहे. तसेच पीडितेने ऐनवेळी आपली साक्ष फिरविली तर तिला देण्यात येणारी रक्कम व्याजासह वसूल केली जाते. यासाठी दिलेल्या साक्षीवर ठाम राहणे आवश्यक आहे. 2018 पासून मनोधैर्य योजनेचा लाभ न्यायालयाच्या माध्यमातून दिला जातो. 2020 पासून 2024 या पाच वर्षांत गोंदियात 242 पीडितांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी न्यायपालिकेकडे अर्ज केला. मंजूर झालेल्या अर्जदारांना 3 कोटी 69 लाख 10 हजार 104 रुपये मदत करण्यात आली. त्यामुळे ही योजना अत्याचारानंतर खचलेल्या पीडीत महिलांसाठी वरदान ठरू पाहात आहे.
