8 वर्षापूर्वी मंजूर झालेल्या केंद्रीय विद्यालयाला मुहूर्त सापडेना ?

गोंदिया: केंद्र सरकारच्या मानव संशाधन व मनुष्यबळ मंत्रालयाच्यावतीने गोंदियात 8 वर्षापुवी केंद्रीय विद्यालय मंजूर केले. मात्र जिल्ह्याच्या विकासाकरीता अहोरात्र झटणारे व विकासाचे श्रेय घेण्याचा गवगवा करणारे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना केंद्रीय विद्यालयासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून 8 वर्षात जागा मिळवून घेता आली नाही. ही शोकातिंकाच म्हणावी लागेल. केंद्रीय विद्यालयात शासकीय नोकरदारांपासून ते सर्वसामान्यांच्या मुलांना प्रवेश मिळणार आहे. भंडारा जवळील जवाहरनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय प्रशासनाला गोंदिया येथे केंद्रिय विद्यालय सुरु करण्यासाठी 10 एकर जागेचा शोध घेण्यासंदर्भात 2017 मध्येच निर्देश देण्यात आले होते. तत्कालीन प्राचार्य महिपाल यांनी पाठपुरावाही केला, मात्र त्यांना यश आले नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात मागास, नक्षलग्रस्त, आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यासाठी हे विद्यालय सेमीअर्बंन म्हणून मंजुर झाले आहे. जानेवारी 2017 मध्ये महिपाल त्यांनी त्याच्या चमूसह गोंदिया गाठले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिमन्यू काळे यांची भेट घेऊन केंद्रिय विद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात चर्चा केली. शहराजवळ जागेचा त्वरीत शोध घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही काळे यंत्रणेला दिले होते. यानंतर पाठपुरावाच न झाल्याने केंद्रिय विद्यालयाच्या जागेचा प्रश्न रेंगाळूनच राहिला. एप्रिल 2023 मध्ये जवाहरनगर केंद्रीय विद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांची भेट घेत जागा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात पत्र दिले होते. ना प्रशासन, ना लोकप्रतिनिधी या बाबतीत गंभीर आहेत. जिल्ह्यातील गोर गरिबांच्या मुलांना महागड्या सीबीएसईच्या शाळांएैवजी केंद्रीय विद्यालयातून कमी पैशात सीबीएसईचे शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी गेल्या 8 वर्षापासून हिरावून घेतली गेली असून अजून किती वेळ लागणार हे निश्चित नाही.

टीबी रुग्णालयाची जागा पर्याय: शहरात जुन्या टीबी (क्षय) रुग्णालयाची 16 एकर जागा आहे. ही जागा भग्नावस्थेत आहे. केंद्रीय विद्यालयासाठी 10 एकर जागाचा प्रस्ताव आहे. एवढी जागा शासकीय आजतरी शहराजवळ नाहीच. टीबी रुग्णालयाची जागा केंद्रीय विद्यालयासाठी पर्याय होऊ शकते. शहराला लागून सुविधाजनक जागा असल्याने जिल्हाप्रशासनाने ही जागा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी ओबीसी संघटनांनी निवेदनातून अनेकदा शासनाकडे केली आहे. या जागेवर राजकीय पुढार्‍यांची नजर असल्याने तेच यात खोडा असल्याचे बोलले जाते. केंद्रीय विद्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आहे. जागा मिळालेली नाही, दोन तुकड्यात जागा देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला होता, तो केंद्रीय विद्यालय प्रशासन मंडळाने नाकारत एकत्र जागेची भूमिका कळविली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जागा मिळताच कारवाई करण्यात येईल असे नोडल अधिकारी तथा जवाहरनगर केंद्रीय विद्यालयाच्या प्राचार्या निलम मेश्राम यांनी सांगितले.