जलजीवन मिशनचे काम मंजुरीनुसार नसल्यास पुरवठाधारकांना ‘ब्लॅक लिस्ट’ करू ! सीईओ मुरुंगानाथम

गोंदिया ◾️ केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना स्वच्छ व शुद्ध पाण्यासाठी नळजोडणी दिली जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात एकूण 1238 योजना मंजूर करण्यात आलेल्या असून यापैकी 142 योजनांची कामे अद्याप सुरु झालेली नाहीत. ज्या गावात अद्याप कामे सुरू झालेली नाहीत त्या सेवा पुरवठादारांनी 7 दिवसात कामे सुरू करावी, अन्यथा त्या कामासाठी पुन्हा निविदा करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुंगानाथम एम. यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागातंर्गत जलजीवन मिशन आढावा सभेत ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. सभेला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी खामकर, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक आनंदराव पिंगळे, कार्यकारी अभियंता सुमीत बेलपत्रे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदार उपस्थित होते. जलजीवन मिशन अंतर्गत सध्या 1096 गावांमध्ये योजनेची कामे सुरु झालेली असून या महत्वकांक्षी योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोक्यावरील हंडा कायमचा खाली उतरणार असून त्यांची पाण्यासाठीची वणवण देखील थांबणार आहे. याकरीता केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेमधून ‘हर घर जल नळ’योजनेअंतर्गत माहे फेब्रुवारीपर्यंत 2,24,722 कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याची मोफत नळजोडणी दिलेली आहेत.

ज्या कामांकरीता निधी मंजूर झालेला आहे, त्यांच कामावर खर्च होत आहे याबाबत खात्री करुन योजना पूर्ण झाल्यावर त्यांची तपासणी थंर्ड पार्टी एजेंसीकडून करण्यात येईल. काम योग्य प्रकारे मंजुरीनुसार नसल्यास संबधित सेवा पुरवठाधारकास बॅल्क लिस्टेट करण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुंगनाथम एम. यांनी सांगितले. उर्वरीत 81,837 कुटुंबांना नळजोडणी देणे शिल्लक आहे. याकरीता एकूण 1238 पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी मिळालेली असून यापैकी 142 योजनांची कामांची प्रगती संथ गतीने आहे. jal jeevan mission 2024

ही कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यास पुन्हा निविदा करण्यात येईल, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच सुरु झालेल्या योजनांचे कामे 31 मार्च 2024 पुर्वी पूर्ण करण्याच्या सुचनाही त्यानी यावेळी दिल्यात. jal jeevan mission 2024 याकरीता सर्व गटविकास अधिकारी व त्यांची यंत्रणा यांनी कामाची पाहणी करुन इतंभूत माहिती 7 दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले. याकरीता जिल्हास्तरावर संनियत्रण समिती गठीत करण्यास सांगितले. दरम्यान, सेवा पुरवठादार्‍यांचे तक्रारी ऐकून त्यांवर मार्ग काढण्यात आला.