मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीस विद्यार्थी मुकणावर?
गोंदिया: राज्य शासनाकडून देण्यात येणार्‍या भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीत यावर्षी पहिल्यांदाच महा-डीबीटी पोर्टलवर हक्क सोड (राईट टू गिव्ह अप) हा नवा पर्याय देण्यात आला. नवीन पर्याय ऐच्छिक असला तरी चुकून हा पर्याय निवडल्यास विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्तीस मुकावे लागणार आहे. राज्य सरकारकडून महा-डीबीटी पोर्टलवरून शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून उच्च शिक्षण घेणार्‍या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामध्ये भारत सरकार शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाचा समावेश आहे.
उच्च शिक्षण घेणारे हजारो विद्यार्थी दरवर्षी ऑनलाईन अर्ज भरतात. यावर्षी महा-डीबीटी पोर्टलवर ‘राईट टू गिव्ह अप’चा नवीन पर्याय दिल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अर्ज भरताना चुकून जरी या पर्यायाची निवड झाल्यास विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्तीची गरज नाही, असे गृहीत धरून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार नाही. संबंधित विद्यार्थ्यास पूर्ण शैक्षणिक शुल्क शिक्षण संस्थांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत आणखीच पडण्याची शक्यता आहे. शिष्यवृत्ती हा आरक्षित घटकांचा संविधानिक अधिकार आहे. शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरताना ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ हा पर्याय देणे संविधानाच्या कलमाचे उल्लंघन आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता आहे, असा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या अर्ज प्रक्रियेत ‘राईट टू गिव्ह अप’चा पर्याय दिला आहे. यासंदर्भात विद्यार्थी, शाळांकडून सूचना प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुषंगाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
विनोद मोहतुरे, सहायक समाजकल्याण आयुक्त, गोंदिया
