बिअर’ची विक्री वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमली समिती
पिओ बियर….करो सरकार को चिअर…”
मुंबई ◼️गेल्या गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. राज्यातील बिअर विक्रीत अचानक घट का झाली याचा तपास करण्यासाठी सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे. म्हणजे एकीकडे समाजातील दारूचा वाढता वापर कसा थांबवता येईल यासाठी बहुतांश राज्यांमध्ये समित्या स्थापन केल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे राज्यातील लोकांनी दारू पिण्याचे प्रमाण का कमी केले याची चिंता महाराष्ट्र सरकारला सतावत आहे का?
अलीकडेच बिअर उद्योगाशी संबंधित लोकांनी राज्य सरकारकडे बिअरवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी आपली समस्या सरकारसमोर मांडली आणि अल्कोहोल सामग्रीच्या आधारे तुलना केल्यास बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यांपेक्षा कसा जास्त आहे हे स्पष्ट केले. तसेच, ज्या इतर राज्यांनी बिअरवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे त्यांना महसूल वाढीच्या दृष्टीने फायदा झाला आहे. त्यानंतर सरकारने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारने 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली –
राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 जणांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि बीअर असोसिएशनच्या प्रतिनिधीचाही समावेश आहे. राज्यातील बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याचा महसूल कसा वाढवता येईल, राज्यातील बिअरची घटती विक्री कशी वाढवता येईल आणि त्यातून सरकारला महसूल मिळविण्यात किती मदत होईल, याचा अभ्यास करणे हे समितीचे काम असणार आहे. या समितीला पुढील एक महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल –
समितीच्या स्थापनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ट्विट केले आहे की, “महाराष्ट्रात बियरची कमी विक्री का होते याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात बियर विक्री वाढवण्यासाठी काय करता येईल यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच IAS अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये बियर असोसिएशनच्या एका प्रतिनिधींचाही समावेश केला आहे.
मराठी शाळा वाचवल्या पाहिजेत यासाठी यांना समिती गठित करण्याची आवश्यकता भासू नये हेच दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचे…! रेशनवर बियर वाटली तर घरोघरी दारू पिणारे तयार होतील. आमच्या साधू संतांनी केलेल्या प्रबोधनावर, गाडगे बाबांनी केलेल्या व्यसनमुक्ती प्रबोधनावर बियर ओतनार वाटतं सरकार…
महाराष्ट्राला ‘मद्य’राष्ट्र करू नका – आमदार रवींद्र धंगेकर
बिअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करून राज्य सरकारला महाराष्ट्राचा ‘मद्य’राष्ट्र करायचे आहे का? सरकारने तरुणांना बिअरकडे वळवण्याऐवजी त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी शनिवारी केली. वाढत्या बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष होण्यासाठी तरुणाईला व्यसनाधीनतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, 1 नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रात बार, लाउंज आणि कॅफेमध्ये दारू पिणे महाग होणार आहे. कारण राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबरपासून परमिट रूम मद्यावरील व्हॅटमध्ये 5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढीनंतर व्हॅट 5 टक्क्यांवरून 10 टक्के होईल.
