नागपूर न्यायाधिकरणाची ‘त्या’ प्रकरणी शासनाला नोटीस

◼️देवरी उपविभागातील पोलिस पाटील भरती प्रकरण

गोंदिया ◼️ देवरी उपविभागातील पोलिस पाटील भरतीमध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी एकही जागा आरक्षित नसल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने शासनाला नोटीस बजावत चार आठवड्यात उत्तर देण्यास नोटीसात म्हटले आहे. या नोटिसमुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून उपविभागिय अधिकारी यांना चपराक असल्याचे बोलले जात आहे.

देवरी उपविभागाअंतर्गत, सालेकसा, आमगाव व देवरी या तालुक्यातील रिक्त असलेल्या 64 पोलिस पाटील पदांसाठी देवरीचे उपविभागीय अधिकारी यांनी 4 सप्टेंबर रोजी जाहिरात काढली. जाहिरातीमध्ये ओबीसी प्रवर्गाकरिता एकही जागा आरक्षित नाही. यामुळे ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाल्याने ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांनी देवरीचे उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्ताकडे आक्षेप नोंदविला होता. आक्षेपावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने व्यथीत ओबीसी समाजबांधव, ओबीसी संघटना व ओबीसी अर्जदारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.

अर्जावर न्यायधिकरणाचे सदस्य मुरलीधर गिरडकर यांच्या खंडपीठाने अर्जावर गुरूवार 21 सप्टेंबर रोजी सुनावणी केली. न्यायाधिकरणाने शासनाला नोटीस बजावत चार आठवड्यात उत्तर देण्यास बजावले आहे. अर्जकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता अदिती योगेश पारधी/कटरे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणामध्ये ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे, अ‍ॅड. लखनसिंह कटरे, अ‍ॅड. कृष्णा पारधी, खुमेश कटर, भोजराज फुंडे, डॉ. के. एस. पारधी, भूमेश ठाकरे व रघुनाथ अगडे यांनी सहकार्य केले.