जिपच्या विद्यार्थ्यांना 300 रुपयाचा एकच गणवेश

गोंदिया ◼️ समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला 300 रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समिती देणार आहे. शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी तो उपलब्ध करून देण्याबाबतचे निर्देश सरकारने जारी केले आहे. गोंदियातील वर्ग 1 ते 8 वीपर्यंतचे सुमारे 74 हजार 945 विद्यार्थी लाभान्वित होतील. मात्र दुसर्‍या गणवेशाबाबत अद्याप संभ्रम आहे.

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी एक राज्य एक गणवेश योजनेंतर्गत राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याची घोषणा केली होती, मात्र अनेक शाळांनी गणवेश वाटपाची प्रकि‘या सुरू केल्याने नव्या शासकीय योजनेमुळे त्यात अडचणी निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गोंदिया जिल्ह्यात 1065 शाळा आहेत. या शाळांतील वर्ग 1 ते 8 वीपर्यंतच्या सर्व मुली 37706, एससी मुले 4053, एसटी मुले 6705 व दारिद्रय रेषेखालील 26481 मुले असे एकूण 74 हजार 945 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे. समग‘ शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेसाठी जिल्ह्याला 2 कोटी 49 लाख 9 हजार रुपयाचा निधी प्राप्त झाला आहे.

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय, आदिवासी, अल्पसंख्याक विभागातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना, शासनमान्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास त्यांना समग्र शिक्षाअंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देऊ नये. महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना महापालिकांकडून स्वनिधीतून गणवेश दिला जातो. त्यामुळे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना समग‘ शिक्षाअंतर्गत दुबार लाभ देऊ नये, शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गेल्या शैक्षणिक वर्षाप्रमाणे कार्यवाही करावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी पात्र विद्यार्थ्यांना एक गणवेश उपलब्ध करून द्यावा. गणवेशाचा रंग, प्रकार याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीने निर्णय घ्यावा. उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ देण्याबाबत शासन स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करावी, असेही शासन पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

पाच वर्षापासून निधी ‘जैसे थे’

शासनाच्या समग‘ शिक्षा अभियान अंतर्गत 1 ते 8 वीपर्यंतच्या सर्व मुली, एसटी, एससी व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जातो. प्रति विद्यार्थी दोन गणवेश प्रमाणे 600 रुपये दिले जातात. मात्र पाच वर्षापासून गणवेश निधीत एका रुपयाचीही वाढ करण्यात आली नाही. सन 2011 पुर्वी मुलींना प्रति गणवेश 59 व मुलांना 57 रुपये प्रमाणे गणवेश निधी दिला जायचा. 2011 मध्ये निधी वाढवून 200 रुपये करण्यात आला. सन 2017 मध्ये 300 रुपये करण्यात आला. यानंतर शासनाने अनुदानात कोणतीही वाढ केली नाही. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या महागाई भत्त्यात या 5 वर्षात दुपटीने वाढ झाली मग अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना गणवेश निधीत वाढ करण्याचे शहाणपण का सूचले नसेल? असा प्रश्न अनेक पालकांनी उपस्थित करून, साहेब 300 रुपयात तुम्हीच गणवेश शिवून द्यावा, अशा प्रतिक्रीया पालकांमधून उमटू लागल्या आहेत.