जात प्रमाणपत्रांसाठी आदिवासी गोंड गोवारींचे आंदोलन
जिल्हाधिकार्‍यामार्फत राज्य शासनाला निवेदन

गोंदिया : सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा असतानाही जिल्ह्यातील एसडीओ, तहसीलदार गोंड गोवारीचे जात प्रमाणपत्र प्रस्ताव फेटाळत आहेत. अनुसूचित जमाती जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीही गोंड गोवारीचे वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव रद्द करत आहे. या विरोधात ५ जून रोजी आदिवासी गोवारी समाज संघटन महाराष्ट्रच्या नेतृत्वात कृती व संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान शासन धोरणाचा निषेध करून मागण्यांचे निवेदन जिल्हााधिकारीमार्फत राज्य शासनाला देण्यात आाले.
महाराष्ट्रातील खर्‍या गोड गोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करावे, त्यांना अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ द्यावे, गोंड गोवारी जमातीबाबतची माहिती इथनोग्राफीक्स नोट्स शेड्यूल ट्राईब महाराष्ट्र एंथ्रोपॉलिजिकल सर्वे पीपल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र प्रमाणे दुरूस्ती करण्यात यावी. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर खरे आदिवासी गोंड गोवारी जमातीच्या लोकांना निर्गमित करण्यात आलेले अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र धारकांना अनुसूचित जमातीचे इतर सर्व लाभ देण्यात यावे. १९६१ व १९७१ च्या जनगणनेत यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी, केळापूर तालुका तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिरोंचा, गडचिरोली आणि अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट येथे गोंड गोवारी जमातीची नोंद आली आहे. संवैधानिक तरतुदीनुसार गोंड गोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी परिपत्रक सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकार्‍यांनी तत्काळ निर्गमित करण्यात यावे. त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ देण्यात यावे, आदी मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढा स्पष्ट निर्वाळा दिला असूनही उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार निर्देश व सुचना नसल्याचा कारण सांगून आदिवासी गोंड गोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र प्रस्ताव फेटाळत आहेत. अनुसूचित जमाती जातप्रमाणपत्र पडताळणी समिती गोंड गोवारीचे वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव रद्दबातल करत आहे. यामुळे समाजातील विद्यार्थी व नागरिक आवश्यक कागदपत्रासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. शासनाच्या विविध योजना व सवलतींना मुकावे लागत आहे. यामुळे आदिवासी गोंड गोवारी जमातीवर होणार्‍या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी व शासनापर्यंत आक्रोश पोहोचविण्यासाठी ५ जून रोजी आदिवासी गोवारी समाज संघटन महाराष्ट्रच्या नेतृत्वात कृती व संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. गोंडगोवारी समाजावर होणारा अन्याय दूर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान विविध समस्या व मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारीमार्फत राज्य शासनाला देण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व आदिवासी गोवारी समाज संघटन महाराष्ट्र जिल्हा गोंदिया, आदिवासी गोंडगोवारी (गोवारी) सेवा मंडळ भंडारा, आदिवासी गोंडगोवारी विद्यार्थी संघटना, आदिवासी गोंडगोवारी आरक्षण संरक्षण समिती यवतमाळ/गोंदिया, आदिवासी गोंडगोवारी युवा शक्ती संघटना, संघर्ष कृती समिती मिशन देवरी, आदिवासी गोवारी समाज समन्वय समिती गोंदिया व एल्गार संघटना महाराष्ट्र आदि संघटनांनी केले.या आंदोलनात शहर अध्यक्ष सुशिल राऊत, गोकूल बोपचे, के.के.नेवारे, टी.डी.राऊत, विजय नेवारे, हरीश कोहळे, भुमेश्वर ठाकरे, जगदिश शेंदरे, कृष्णा फुन्ने, शिवलाल नेवारे, रेखलाल राऊत, टेकचंद चौधरी, रामेश्वर वाघाडे, गुलाब नेवारे, गोविंद वाघाडे, वसंत नेवारे, डॉ.शारदा राऊत, शेखर चचाने, दामु चचाणे, सुनिल सोनवाने, संतोष शहारे, सुरज नेवारे यांच्यासह जिल्ह्याभरातून शेकडोच्या संख्येत समाजबांधवानी सहभाग घेतला.
०००००