नगरपंचायत कार्यालयाला नगरसेवकांनी लावले कुलूप
अर्जुनी मोर ◼️मुख्याधिकार्‍यांनी शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे व निकृष्ठ सिमेंट रस्ते बांधकामाच्या केलेल्या तक्रारीत सापत्न वागणूक दिली. याविरोधात नगरसेवकांनी गुरुवार, 11 मे रोजी नगरपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकले. बांधकाम सभापती व नगरसेवकांवर ही वेळ यावी याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.
अर्जुनी मोरगाव येथे शासकीय जमिनींवर अतिक्रमणाचे प्रस्थ वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात प्रभाग 3 मध्ये दोघांचे अतिक्रमण कोणतीही पूर्वसूचना न देता पाडण्यात आले. मात्र प्रभाग 6 चे रहिवासी हुसेन ब्राह्मणकर यांचे बांधकाम सुरू आहे. याबाबत बांधकाम सभापती सागर आरेकर यांनी मुख्याधिकार्‍यांना लेखी सूचना देऊनही कारवाई केली जात नव्हती. याविरुद्ध त्यांनी नगरपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा दिला होता. गुरुवारी कुलूप ठोकण्यापूर्वी तहसीलदार तथा प्रभारी मुख्याधिकारी किशोर बागडे यांनी नगरसेवकांना तहसील कार्यालयात येण्याची सूचना केली. त्यांनी जाण्यास नकार दर्शविल्याने ते स्वतः नगरपंचायत कार्यालयात आले. त्यांनी यासंदर्भात सर्व कागदपत्रांची शहानिशा केली. तसेच ब्राह्मणकर यांना नगरपंचायतच्या वतीने 18 मे पर्यंत अतिक्रमण काढून घेण्याचे लेखी पत्र देण्यात आले. त्यांनी स्वतः अतिक्रमण काढले नाही तर 19 मे रोजी नगरपंचायत काढेल अशी ग्वाही दिली. यावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. हेतुपुरस्सर नगरपंचायतने अधिक कालावधी दिल्याने अतिक्रमणधारक न्यायालयातून कारवाईवर स्थागनादेश आणू शकतो, अशी शक्यता नगरसेवकांनी व्यक्त केली. यावर लगेच कॅव्हेट दाखल करण्याची सूचना तहसीलदारांनी केली. यावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकले. यावेळी पुरुषोत्तम घाटबांधे, कृष्णा शहारे, विनायक मडावी, लोकेश हुकरे, प्रशांत चव्हाण, दिनेश शाहारे, रेशीम कापगते, आदमने आणि नगरातील नागरिक उपस्थित होते.
अभियंता दौर्‍यावर…
कुलूपबंद आंदोलन असतांनाही गुरुवारी अभियंता राजीव जाधव हे दौर्‍यावर गेले होते. (municipal office) तहसीलदारांनी जाधव यांची कानउघाडणी केली. तहसीलदार व नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना कंत्राटी अभियंता दीपक राऊत यांनी उत्तरे दिली. नगराध्यक्ष मंजुषा बारसागडे काही वेळ सभागृहात हजर होत्या. कुलूपबंद करण्यापूर्वीच त्यांनी काढता पाय घेतला. यावेळी सागर आरेकर, दानेश साखरे, अतुल बन्सोड, राधेश्याम भेंडारकर, सर्वेश भुतडा, संजय पवार, दीक्षा शहारे व शिला उईके हे नगरसेवक हजर होते. अर्ध्यापेक्षा अधिक नगरसेवक अनुपस्थित होते. मुख्याधिकारी सभापतींच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत असतांनाही आंदोलनात नगरसेवकांची दांडी हा चर्चेचा विषय होता.
गुणवता नियंत्रण विभागामार्फत चौकशी करा…
रेल्वे फाटक ते पशिने दुकानापर्यंतच्या निकृष्ठ सिमेंट रस्ता बांधकामाचा विषय नगरसेवकांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात 17 एप्रिल रोजी मुख्याधिकार्‍यांनी कंत्राटदारांना पत्र दिले. या (municipal office) पत्रात निकृष्ठ बांधकाम केल्याचे नमूद आहे. एस. के. जायस्वाल व जायस्वाल कन्स्ट्रक्शन यांना सात दिवसाची मुदत देण्यात आली. अन्यथा देयके गोठवण्यात येतील व परवाना प्रमाणपत्र काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याविषयी संबंधित विभागाला सूचना करण्यात येईल, असे पत्रात नमूद आहे. सात दिवसांची मुदत केव्हाच संपली. तब्बल 25 दिवस उलटूनही मुख्याधिकार्‍यांनी कंत्राटदारांवर कुठलीच कारवाई केली नाही. या रस्त्याची फाईल मागवून गुणवत्ता नियंत्रण विभागाला पत्र द्या व अहवाल मागवा, असे निर्देश तहसीलदार बागडे यांनी दिले आहे.
