देवरी खरेदी विक्री संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, राज्य शासनाच्या आदेशाला स्थगिती

◼️उच्च न्यायालयाने सरकारच्या दोन्ही आदेशाला दिली स्थगिती

देवरी◼️दि. देवरी सहकारी शेतकी खरेदी विक्री समिती देवरीची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असतांना राज्य शासनाने अशासकीय प्रशासक बसविण्याचा आदेश दिला. तसेच आदेशच्या दुसर्‍या दिवशी देवरीमधून सडक अर्जुनी खरेदी विक्री विभाजन करण्यात येत असल्याचा आदेश पारित करून निवडणूक प्रक्रियेला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. या विरोधात देवरी खरेदी विक्री समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारच्या दोन्ही आदेशाला आव्हान दिले. यावर उच्च न्यायालयाने सरकारच्या दोन्ही आदेशाला स्थगिती देवून निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला, अशी माहिती देवरी सहकारी शेतकी खरेदी विक्रीचे विद्यमान उपाध्यक्ष भैयालाल पुस्तोडे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

देवरी खरेदी विक्री समितीची निवडणूक प्रक्रिया राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्या आदेशाने 8 मार्च 2023 पासून सुरु झाले. 08 मार्च ते 14 मार्च पर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, उमेदवारी अर्जांची छाननी 15 मार्च ला करून छाननी अंतीम पात्र ठरलेल्या उमेदवारी अर्जांची यादी नोटीस बोर्डवर लावण्यात आली. त्यानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल झाले, उमेदवारी अर्जांची छाननी झाली आणि अचानक राज्य शासनाकडून 15 मार्चला अशासकीय प्रशासकीय मंडळ बसविण्यात येत असल्याचे आदेश धडकावले. वास्तविक निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्याने त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. तरी, सरकारने केलाच. कायद्यानुसार प्रथम प्रशासक मंडळ हा शासकीय अधिकारी यांचा असतो. येथे हा नियम सुद्धा धुडकावून राजकीय लोकांचे प्रशासकीय मंडळ पाठविण्यात आले.

सरकार येथेच थांबले नाही तर 17 मार्च रोजी देवरी मधून सडक अर्जुनी येथे विभाजन करण्यात येत असल्याचे आदेश काढले. या दोन्ही आदेशांच्या विरोधात विद्यमान संचालक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील खंडपीठात वकील ए. एम. घारे व पी. व्ही. घारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आव्हान दिले. यावर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश एम. डब्लू. चांदवानी आणि न्यायाधीश ए. एस. चांदुरकर यांनी शासनाच्या दोन्ही वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती देऊन निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती संस्थेचे विद्यमान उपाध्यक्ष भैयालाल पुस्तोडे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.