आरटीईचे 1.22 कोटी जिल्हा परिषदेत पडून
गोंदिया ◼️जिल्ह्यातील 160 खासगी शाळांनी शासनाच्या धोरणानुसार बालकांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत 25 टक्के प्रवेश दिला. मात्र शासनाने या शाळांच्या प्रतीपूर्तीचे 16 कोटी रुपये दिले नाहीत. त्यापैकी 1 कोटी 22 लाख रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त होऊनही अनुदान राशी शाळांना वितरित करण्यात आली नाही. परिणामी येत्या सत्रात आरटीई अंतर्गत प्रवेश न देण्याचा पवित्रा शाळा संचालकांनी घेतला आहे. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत आर्थिक व दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकीत शाळांमध्ये 25 टक्के टक्के जागांवर प्रवेश दिला जातो.
गत काळात जिल्ह्यातील 160 खाजगी शाळेत शेकडो विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. शैक्षणिक सत्र 2012-13 ते 2021-22 या दहा वर्षातील 25 टक्के प्रवेश अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रतिपूर्ति अनुदान शाळांना देण्यात आले नाही. प्राप्त माहितीनुसार आरटीई प्रतीपूर्तीची रक्कम 16 कोटी रुपये शासनाकडे शि‘क असल्याचे सांगीतले जाते. अनेकदा शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षणाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिप अध्यक्ष यांच्याशी चर्चा केली, निवेदन दिलेे. मात्र प्रतीपूर्ती राशी मिळाली नाही. वर्ग ते 8 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आरटीई कायद्यानुसार निःशुल्क शिक्षण दिले जाते. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासन शिक्षण संस्थांना देते. शैक्षणिक सत्र 2019-20 ते 2021-22 ची 100 टक्के प्रतीपूर्ती तसेच सत्र 2012-13 ते 2018-19 पर्यंतची 30 ते 40 टक्के प्रतीपूर्ती शाळांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे संस्थेवर आर्थिक भार पडत आहे. प्रतीपूर्ती राशी दिली नाही तर येत्या शैक्षणिक सत्रात आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतले जाणार नसल्याचा पवित्रा शाळांनी घेतला आहे.
..अन्यथा आंदोलन
मागील शैक्षणिक सत्राच्या शि‘क प्रतीपूर्तीचे 1 कोटी 22 लाख रुपये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत. प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वारंवार निवेदन देऊनही राशी शाळांनी वाटप करण्यात आली नाही. यामुळे संस्थाचालकांमध्ये रोष आहे. प्रतीपूर्ती राशी वाटप करण्यात आली नाही तर सर्व संस्थांचालक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत. यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी डॉ. महेंद्र गजभिये यांच्या भ‘मणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.