नवी दिल्ली: मोदी सरकारने मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवरही झाला. आता याबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, नोटाबंदीचा मुद्दा केवळ अर्थव्यवस्थेशी संबधित मुद्दा होता की आणखी काही आहे, हे तपासण्यासाठी सरकारच्या नोटा बंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, सरकारनं घेतलेला हा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचा ठरला की तोट्याचा ठरला या दोन्ही बाजू सहमत नाहीत, त्यामुळं या नोटाबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं आहे.
हा मुद्दा खंडपीठापुढं आला होता त्यामुळं त्यावर उत्तर देणं हे या खंडपीठाचं कर्तव्य आहे, असं पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष एस. ए. नझीर यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, नोटबंदी कायदा 1978 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.
