■ देवरी तालुक्यातील चिचेवाडा येथील आदिवासी सहकारी संस्थेच्या निर्धार

देवरी, ता.२५: रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीला यंदा केंद्रशासनाने प्रति शेतकरी १६.८ क्विंटल मायदा घालून दिल्याने सहकारी संस्था ह्या अडचणीत आल्या असून यात धानखरेदी करायची अशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देवरी तालुक्यातील चिचेवाडा येथील आदिवासी सहकारी संस्थेच्या मासीक सभेत जोपर्यंत शासनाकडून धानखरेदीचे मर्यादा व उद्दिष्टे ठरवून देण्यात येत नाही तोपर्यंत धान खरेदी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा या परिस्थितीत देवरी तालुक्यात एकही धान खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही हे विशेष. त्यामुळे रब्बी धान खरेदी कडे तालुक्यातील आदिवासी सहकारी संस्थांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
आदिवासी विकास महामंडळ व जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामात धान खरेदी केली जाते. मात्र केंद्र सरकार ने यंदाचं कुठल्या आधारावर धान खरेदीला मर्यादा घातली हे कडण्यास मार्ग नाही. केंद्र सरकारची एजन्सी म्हणून राज्य सरकार धान खरेदी करीत असते. पण यंदा प्रथमच केंद्र सरकारने रब्बीतील धान खरेदी साठी मर्यादा ठरवून दिली आहे. यात जिल्ह्यासाठी फक्त ४ लाख ७९ हजार क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा ठरवून दिली आहे. परंतु जिल्ह्यात रब्बी हंगामात जवळपास ७० हजार हेक्टर वर धान लागवड करण्यात आली होती. रब्बी साठी अनुकूल वातावरण मिळाल्याने पीक देखील भरघोस आले. कृषी विभागाने रब्बीतील धानाची हेक्टरी काढलेली उत्पादकता ४३ क्विंटल अशी आहे. त्यानुसार जवळपास ३० लाख क्विंटल धानाचे उत्पादन होणे अपेक्षीत आहे. मात्र शासनाने फक्त ४ लाख ७९ हजार क्विंटल धान खरेदी ची परवानगी दिली आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासी संस्थेच्या धान खरेदी केंद्रावर प्रतिशेतकरी फक्त १६.८ क्विंटल धान खरेदी करणे आहे. यात शासनाने धान खरेदी करण्याचा जो टार्गेट दिला आहे तो एकाच दिवशी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रावर धान विक्री साठी येणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांना परत पाठवाचे कसे असा प्रश्न संस्थेसमोर निर्माण झाला आहे. या कारणाने तालुक्यातील एकही आदिवासी संस्थेच्या धान खरेदी केंद्राने धान खरेदीला सुरुवात केली नाही.
या संदर्भात तालुक्यातील चिचेवाडा येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी मंगळवार ता.२४ मे रोजी घेतलेल्या मासीक सभेत उपस्थित संचालक मंडळाने सभेत असे ठरविले की, जो पर्यंत शासनाकडून एकरी किंवा हेक्टरी धान खरेदीची उद्दिष्टे ठरवून व मर्यादा वाढवून देण्यात येत नाही, तोपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार नाही असे ठरविले आले. या सभेत संस्थेचे अध्यक्ष भाऊराव लटये, उपाध्यक्ष सुरेश निखाडे, संचालक प्रेमलाल पिहदे, मधुकर गावळ, उदाराम औरासे, जीवन भोयर, रमेश फरदे, रामसिंग राठोड, जीवन बळवाईक, उमराव कोसरे, गौतम तिरपुडे, लताबाई मेळे , जयवंताबाई राऊत, व सचिव के.सी.गावळ प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अशाप्रकारे चिचेवाडा येथील आदिवासी संस्थेने धान खरेदी केंद्र सुरू न करण्याचा निर्धार केला आहे.

दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून खरेदी केली जाते. मग केंद्र सरकारने यंदा कुठल्या आधारावर धान खरेदी केंद्राला मर्यादा घातली, हे कळण्यास मार्ग नाही. कुरघोडीच्या राजकारणात बळी मात्र शेतकऱ्यांचा जात आहे.

खासगी व्यापारांना अच्छे दिन:

धान खरेदीच्या मर्यादेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. तर खरीप हंगाम तोंडावर असून, शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी गरजेपोटी प्रति क्विंटल चारशे ते पाचशे रुपये कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करीत आहे. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांना अच्छे दिन आल्याचे चित्र आहे.