31 मार्च पूर्वीच करा KYC
गोंदिया: शेतकर्यांवर सातत्याने निसर्गाचे संकट, घटणारी पिकांची उत्पादन क्षमता आणि वाढलेला उत्पादन खर्च पाहता केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयातर्फे पंतप्रधान किसान सन्माननिधी योजनेअंतर्गत शेतकर्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य अनुदान 3 टप्प्यात फेब्रुवारी 2019 पासून वितरित होते. परंतु, आता पुढे सदर अनुदान प्राप्त करण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. परंतु, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकर्यांना ई-केवायसी म्हणजे काय? असा प्रश्न पडला असून, अनेक शेतकर्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सदर प्रक्रिया पारदर्शकतेसाठी असली तरी याबाबत कृषी, महसूल विभागाच्या माध्यमातून माहिती देण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
गोंदिया जिल्ह्यात पंतप्रधान किसान योजनेचे अडीच लाख लाभार्थी आहेत. आतापर्यंत शासनाकडून नऊ हप्त्यात त्यांचा निधी शेतकर्यांना मिळालेला आहे. फेब्रुवारी 2019 मध्ये 2 लाख 62 हजार 35 शेतकर्यांनी पहिल्या हप्त्याचा लाभ घेतला. दुसर्या हप्त्याचा 2 लाख 64 हजार 626, तिसर्या हप्त्याचा 2 लाख 61 हजार 946, चौथ्या हप्त्याचा 2 लाख 57 हजार 394, पाचव्या हप्त्याच्या 2 दोन लाख 38 हजार, सहाव्या हप्त्याचा 2 लाख 10 हजार 982, सातव्या हप्त्याचा 1 लाख 69 हजार 217 लाभार्थ्यांनी, आठव्या हप्त्याचा 1 लाख 29 हजार 917 आणि नवव्या हप्त्याचा 91 हजार 52 शेतकर्यांना लाभ मिळालेला आहे.
किसान सन्मान योजनेच्या दहाव्या हप्त्याचा लाभ प्राप्त करण्यासाठी तसेच बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी शेतकर्यांना ई – केवायसी बंधनकारक केली आहे. त्यासाठी सर्व शेतकर्यांनी 31 मार्चपूर्वी ई-केवायसी करून घ्यावी अन्यथा एप्रिल महिन्यात मिळणारा दहावा हप्ता तसेच त्या पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळणार नाही. यापुढे ज्या पात्र शेतकर्याचे ई-केवायसी झालेले असेल त्याच शेतकर्यांनाच पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी सर्व पात्र शेतकर्यांनी ई-केवायसी करण्यासाठी जवळच्या आपले सेवा सरकार केंद्राशी संपर्क साधावे, असे आवाहन महसूल आणि कृषी विभागाने लाभार्थी शेतकर्यांना केले आहे.
केवायसाठी आधारला मोबाईल क्रमांक हवा. लिंक पीएम किसान सन्मान निधीसाठी शेतकर्यांना नोंदणी करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्या शेतकर्याचे आधार कार्डवर जो संपर्क क्रमांक दिला आहे. त्यातील अनेकांचे नंबर बदललेले आहेत. अनेकांचे बंद झाले आहे. त्यामुळे अशा शेतकर्यांना ओटीपी प्राप्त करण्यासाठी व आधार व्हेरिफिकेशनसाठी अडचणी येत आहे. त्यासाठी सीएससी केंद्रावर जाताना आपला मोबाईल सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.