गोंदिया-भंडारा धान खरेदी घोटाळयाची चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्री ठाकरेनी दिले आदेश
मुंबई 04: भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात कोट्यावधीच्या धान खरेदीच्या घोटाळाबाबत आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांची मंत्रीमंडळातुन तात्काळ हकालपट्टी करत या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र गोंदिया भंडारा जिल्ह्याचे विधानपरिषद सदस्य आमदार डॉ परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्र्याना दिले होते.त्या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सदर प्रकरणाची त्वरीत चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भंडारा-गोंदिया जिल्हयात खरीप व रब्बी हंगाम 2019 -20 मध्ये धान खरेदी दरम्यान मोठया प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर या प्रकरणाच्या अनुषंगाने एसआयटी चौकशीचे आदेश शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. धान खरेदीच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून फौजदारी व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक भंडारा यांच्या अध्यक्षतेखाली, अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. परंतू या समितीने गेल्या 10 महिन्यापासून कोणतीही कारवाई केली नाही. हे प्रकरण आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक सोपान सांभारे यांच्या कार्यकाळातील असून प्रकरण उजेडात आल्यानंतर शासनाने त्यांची भंडारा येथून बदली केली होती. परंतु आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांच्या वरदहस्ताने पुन्हा व्यवस्थापक सोपान सांभारे यांची बदली भंडारा येथे केली आहे. या गंभीर प्रकरणाबाबत एसआयटीकडून अद्यापही कार्यवाही करण्यात न आल्याने या एसआयटी चौकशीकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले असून दोषींवर कारवाई केव्हा होणार ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या भंडारा प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत भंडारा जिल्हयात सन 2019.-20 मध्ये आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामात कोटयावधी रूपयाची धान खरेदी करण्यात आली. या धान खरेदीमध्ये मोठयाप्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आल्याच्या तक्रारी मंत्रालयातपर्यंत पोहचल्या. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा महामंडळाचे व्यवस्थापक म्हणून सोपान सांभारे कार्यरत होते. या प्रकरणामुळे ते अडचणीत सापडले होते. त्यामुळे शासनाने त्यांची तडकाफडकी बदली करून एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने 30 आक्टोबर 2020 रोजी च्या पत्रकान्वये पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. अप्पर जिल्हाधिकारी व अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी तालुका स्तरावर गठीत केलेल्या पथकाकडून 7 दिवसात अहवाल प्राप्त करण्याच्या सुचना समितीच्या अध्यक्षांनी दिले होते. तालुका पथकात समावेश असलेले तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व सबंधीत पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला होता. सदर पथकाने प्रकरणाच्या गैरव्यवहारात व्यक्तीचा सहभाग व संबंधीतांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत स्पष्ट अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिले होते. परंतु संबधित अधिकारी आणि मंत्रीवर अजून ही कारवाई करण्यात आली नाही. आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवीची मंत्रिमंडळ मधून तत्काळ हकालपट्टी करावी अशी मागणी आमदार डॉ परिणय फुके यांनी पत्राद्वारे मुख्यामंत्र्याकडे केलेली आहे. तसेच संबधित भ्रष्ट अधिकारी भंडारा व्यवस्थापक सोपान सांभारे यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी देखील मागणी केलेली आहे.
