Gondia: वेतनासाठी शिक्षकांनी तयार केले लसीकरणाचे बोगस सर्टिफिकेट
प्रतिनिधी / गोंदिया : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल पाटील यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस घेतल्याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी चक्क लस घेतल्याचे दोन्ही प्रमाणपत्र मिळविले.
हे प्रमाणपत्र जेव्हा वेतनासाठी वेतन पथक कार्यालयात दाखल करण्यात आले, तेव्हा हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे लक्षात आले. गोंदिया जि. प. चे मुकाअ अनिल पाटील यांनी गंभीर आजार वगळता सर्व कर्मचाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घ्यावी, असा आग्रह धरला होता. सुरुवातीला १५० शिक्षकांनी लस घेतली नव्हती.
त्यांना नोटीस देताच त्यांनी लस घेतली. त्यानंतर मुकाअ पाटील यांनी दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना वेतन मिळणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र वेतन बिल काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे सादर केले. कोरोना लसीचे बोगस सर्टिफिकेट सादर करण्यात आले.
पहिला आणि दुसरा लसीचा डोस एकाच तारखेला कसा? दोन्ही डोसमध्ये अंतर ठेवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारचे असताना गोंदिया जिल्ह्यातील ज्या शिक्षकांनी लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले ते दोन्ही डोसची एकाच तारखेचे आहेत. एकाच कर्मचाऱ्याने पहिला डोस आणि दुसरा डोस घेतला त्या दोन्ही डोसच्या वेळी एकच बॅच नंबर कसा? हा प्रश्न आहे. हा बोगस सर्टिफिकेटचा प्रकार अर्जुनी-मोरगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात आढळला.
बोगस सर्टिफिकेट एकाच आरोग्य कर्मचाऱ्याचे नाव कसे?
– कोरोना लसींचे डोस झालेल्या प्रमाणपत्रावर एकाच आरोग्य कर्मचाऱ्याचे नाव असते. अर्जुनी-मोरगाव ग्रामीण रुग्णालयातील एका या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्यांना व्हॅक्सिन दिल्याचे प्रमाणपत्रावरून समजते.
१४ एप्रिललाच दोन्ही डाेस कसे?
– दोन्ही लसींचे डोस घेणाऱ्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रावर १४ एप्रिल रोजी दोन्ही डोस घेतल्याचे नमूद आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसच्या वेळी एकच बॅच नंबर कसा मिळू शकतो, हा संशोधनाचा विषय आहे.
त्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी कधी?
– वेतन काढण्यासाठी वेतन पथक कार्यालयाला लस घेतल्याचे बोगस प्रमाणपत्र जोडणारे ११ जणांची नावे पुढे आली. वेतन पथक कार्यालयाने याबाबतची माहिती शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला कळविली. यावर अद्याप कसलीच कारवाई झाली नाही. या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
