ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्या 11 वाजता,

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली प्रकरणात आजही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. उद्या (14 डिसेंबर) सकाळी 11 वाजता होणार पुढची सुनावणी आहे. केंद्र सरकारने डेटा उपलब्ध करून द्यावा याबाबत राज्य सरकारचा युक्तिवाद आहे. निवडणुकांबाबत ही आज युक्तिवाद झाला असून उरलेला युक्तिवाद आता उद्या होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.

मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इम्पिरीकल डेटा बाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे.याबाबत देखील आज कोर्टात सुनावणी पार पडली.तुषार मेहता यांनी सांगितले की, जो डेटा राज्य सरकार मागत आहे तो ओबीसीचा डेटा नाही. त्यामुळे देता येत नाही. मात्र राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, तो वेगवेगळ्या जातींचा आहे. त्यामधील ओबीसी जाती आम्ही शोधून तो घेतो अशी चर्चा पार पडली. याबाबत आता कोर्टाने सांगितले की, आधी इम्पिरीकल डेटा बाबत जी सुनावणी आहे. ती पाहू. यावेळी ही बाब देखील नमूद करण्यात आली की हा डेटा सदोष आहे. आता हा डेटा द्यायचा की नाही याबाबत सुनावणी आहे. यासोबतच दुसरी जी मागणी होती की निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत ती उद्या सुनावणी पार पडेल, असे छगन भुजबळ म्हणाले.