सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीने पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र, सुधारित अध्यादेश पाठवल्यानंतर अखेर राज्यपाल कोश्यारीयांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे.

आधीचा अध्यादेश का नाकारला?

दरम्यान, मंगळवारी ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार होता. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा‌ विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित‌, मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती सूत्रांनी दिली होती. दरम्यान, ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला, तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असे म्हटले होते.

जेव्हा राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग असे लिहितो तेव्हा अध्यादेश काढताना महाधिवक्त्याचे ओपिनियन घ्यायचे असते. विधी आणि न्याय विभागाचा मुद्दा कसा चुकीचा आहे, यावर मत घ्यावे लागते. त्यानंतरच अध्यादेश निघतो. अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतो. मात्र, स्वत:च्याच विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर अशा प्रकारचा शेरा लिहिलेला असताना राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही ओपिनियन न घेता, त्याला ओव्हर रुल न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता ती फाईल राज्यपालांकडे पाठवली, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.

अध्यादेशाचे पुढे काय होणार?

अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकते. हा अध्यादेश कायमस्वरुपी पुढे न्यायचा असेल तर तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावा लागेल. मात्र, आता महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तीन महिने हा अध्यादेश लागू असणार आहे. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कुठल्या मॉडेलवर ओबीसी आरक्षण?

आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात अशा प्रकारचा एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली होती. 15 सप्टेंबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचेही भुजबळ यांनी या वेळी सांगितले होते.

किती टक्के आरक्षण टिकणार, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा

महत्वाची बाब म्हणजे या अध्यादेशानंतर काही प्रमाणात ओबीसींच्या जागा कमी होतील. मात्र, ओबीसींच्या 90 टक्के जागा टिकतील असा दावा भुजबळ यांनी केला होता. उर्वरित 10 टक्के जागांसाठी आम्ही वेगळ्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचेही भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.