शाळा सुरु करण्याबाबतचा शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय स्थगित : शिक्षण विभागाचा युटर्न
वृत्तसंस्था / मुंबई : कोरोनामुक्त भागात ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संमतीने ८ वी ते १२ वीचे वर्ग प्रत्यक्षात सुरु करण्याचा निर्णय सोमवारी शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला, मात्र अवघ्या काही तासांमध्ये हा निर्णय शिक्षण विभागाने स्थगित केला आहे. निर्णयात काही तांत्रिक त्रुटी असून त्यातील दुरुस्तीच्या कारणावरून हा शासन निर्णय संकेतस्थळावरून हटविण्यात आला असल्याचं कारण शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. दुरुस्ती करून तो पुन्हा जारी करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून दिली जात आहे. मात्र, इतक्या घाई गडबडीत शाळा सुरु करण्याबाबत निर्णय घेऊन परत शिक्षण विभागाने युटर्न कसा घेतला? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
आता शाळा सुरु करण्याआधी स्थानिक पातळीवरील कोविड स्थिती पाहून अहवाल मागवून घेण्यात येणार आहे आणि जिल्ह्यातील आढावा घेण्यात येईल, असं सांगण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे पालकांची आणि मुख्याध्यापकांची संमती आवश्यक असणार आहे आणि अहवालात सुद्धा त्याबाबत माहिती घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आता या सर्व तांत्रिक बाबी शासन निर्णयात नमूद करण्यात येतील. त्यानंतर नव्याने शासन निर्णय टप्याटप्याने शाळा सुरु करण्याबाबत घेतला जाईल, अशी माहिती मिळत आहे. काल शासन निर्णय जाहीर करून संकेतस्थळवरून हा शासन निर्णय स्थगित करून रात्री हटविण्यात आल्याबाबत या शासन निर्णयाबाबतची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना नसल्याने गोंधळाचे वातावरण होऊन संभ्रम निर्माण झाला.
एकीकडे शिक्षकांचे दहावीचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे काम पूर्ण होत असताना आता बारावीची परीक्षा रद्द झाल्यानंतर बारावी विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे काम सुरु होत आहे. याबाबतचे सविस्तर वेळापत्रक शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. शिवाय या अंतर्गत मूल्यमापन कसे करावे? याबाबतच्या सूचना सुद्धा परिपत्रक काढून जाहीर केल्या आहेत. अंतर्गत मूल्यमापनाचे काम शिक्षकांना ७ जुलैपासून सुरु करायचे असून २३ जुलैपर्यंत शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे काम पूर्ण करून निकाल तयार करून मंडळाकडे पाठवायचे आहेत.
