मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला.
पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. मात्र या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर टीका होत होती. 25 मे 2004च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.
काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही पदोन्नीतील आरक्षणावरुन आक्रमक पवित्रा घेतला होता. तसेच पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्या, अशी मागणी राज्याचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री आणि भाजप नेते राजकुमार बडोले यांनी केली होती. राज्य सरकार मागासवर्गीय समाजाच्या जीवावर उठलंय, असं राजकुमार बडोले म्हणाले होते.
ऐन कोरोनाच्या काळात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विजाभज यांच्या हक्काची 33 टक्के पदोन्नतीने भरावयाची पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतंय. याबाबतचे शासन आदेश करुन आघाडी सरकारचा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज यांच्या विरोधीतील चेहरा पुन्हा एकदा महाराष्ट्रा समोर उघडा झालाय, असा आरोप राजकुमार बडोले यांनी केला होता.
