गोंदिया: शेतकर्यांच्या समृद्धीसाठी दरवर्षी शासन शेतमालाच्या आधारभूत किमती जाहीर करून त्यात वाढ करते. मागील 15 वर्षांत धानाच्या आधारभूत किमतीत त्या-त्या सरकारने आजपर्यंत 1321 रुपयांची प्रतिक्विंटल वाढ केली. असे असले तरी जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकर्यांच्या आर्थिक प्रगतीत फारसा बदल दिसून येत नाही. या तुलनेत बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरीत दुप्पट-तिप्पट वाढ झाल्याचे दिसून येते.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यातील काही भागांत खरीप व उन्हाळी हंगामात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. गोंदिया जिल्ह्यात एकूण लागवड क्षेत्राच्या 1 लाख 90 हजार हेकटर क्षेत्रात खरीप हंगामात तर 65 हजार हेकटर क्षेत्रात उन्हाळी हंगामात धानाची लागवड केली जाते. धानाशिवाय इतरही पीक घेतले जाते, मात्र ते अत्यल्पच. जिल्ह्यात धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न होत असले, तरी तांदळाशिवाय यावर आधारित मोठे उद्योग जिल्ह्यात नाहीत. जिल्ह्यातील नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. येथील 80 टक्के जनता शेतीवर निर्भर आहे. मागील काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील धान उत्पादक नैसर्गिक संकटाचा सामना करीत आहेत.
शासनानेही वेळोवेळी शेतकर्यांना आर्थिक आधार दिला आहे. मात्र त्यांच्या प्रगतीत फारसा बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. व्यापार्यांच्या कचाट्यातून शेतकरी मुक्त व्हावा म्हणून केंद्र शासनाची हमीभाव धान खरेदी योजना जिल्ह्यात सुरू आहे. मागील 15 वर्षांच्या धानाच्या किमान आधारभूत किमतीत आतापर्यंत 1321 रुपये प्रतिक्विंटलने वाढ झाली आहे. सन 2011-12 वर्षात साधारण धानाला 1080 रुपये प्रतिक्विंटल दर होता. त्यानंतर तत्कालीन यूपीए शासनाने 170 रुपयांची दरवाढ केल्याने सन 2012-13 वर्षात 1250 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. 2013-14 मध्ये 60 रुपये, 2014-15 मध्ये 50 रुपये दरवाढ मिळाली. यानंतर केंद्रात भाजपा सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर त्यांनीही यूपीए सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत सन 2015-16 मध्ये 50 रुपये, 2016-17 मध्ये 60 रुपये, 2017-18 मध्ये 80 रुपये आणि 2019 ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सन 2018-19 या वर्षात तब्बल 200 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ केली. केंद्रात पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर सन 2019-20 मध्ये 65 रुपये, 2020-21 मध्ये 53 रुपये दरवाढ दिली. 2021-22 मध्ये 104 रुपये, 2022-23 वर्षात 100 रुपये, 2023-24 मध्ये 103 व 2024 ची निवडणुक पुढे पाहूण 157 रुपये वाढ केली. 28 मे रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 2025-26 वर्षासाठी 69 रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली. येत्या हंगामात साधारण धानाला 2369 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळेल.
सानुग्रह अनुदानाचीही भर नाही
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत धानाला हमीभाव कमी असल्याचे मान्य करून राज्यातील सरकार मागील काही वर्षांपासून दर खरीप हंगामात धानाला सानुग्रह अनुदान (बोनस) देत आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने सन 2017-18 मध्ये 300 रुपये, 2018-19 मध्ये 500 रुपये तर महाविकास आघाडी सरकारने 2019-20, 21 मध्ये 700 रुपये, तर गत हंगामापासून दोन हेक्टरच्या मर्यादेत 40 हजार रुपये बोनस मिळत आहे. याशिवाय शेतकरी संमान निधी व नमो शेतकरी संमान योजने अंतर्गत वार्षिक प्रत्येकी 6 हजार रुपये केंद्र व राज्य सरकार शेतकर्यांना देत आहे. असे असले तरी शेतकर्यांच्या परिस्थितीत फारसा बदल दिसून येत नाही.
