15 वर्षापासून गोंदियाला जिल्हा कारागृहाची प्रतीक्षाच
गोंदिया: जिल्हा निर्मितीला 25 वर्षे होऊनही कारागृह नसल्याने येथील आरोपींना भंडारा येथील कारागृहात न्यावे लागते. त्यामुळे शासनाचा पैसा आणि वेळेचाही अपव्यय होतो. दशकभरापूर्वी जिल्हा कारागृह बांधकामाच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. नंतर मात्र सर्व व्यवहार बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले. गोंदियात भंडारा जिल्ह्यापेक्षा गुन्ह्याचे प्रमाण अधिक आहे. दर महिन्याला सरासरी दीडशे आरोपींना गोंदियातून भंडारा कारागृहात पाठविले जाते. यासाठी पोलिस बळ व पैसा खर्ची पडतो.
आरोपी अधिक किंवा अट्टल गुन्हेगार असल्यास वाहन व स्वतंत्र पोलिस कुमक पाठवावी लागते. त्यातच संधी साधून कैदी पळून जाण्याची भीतीही असते आणि गतकाळात अशा घटना घडल्यादेखील. सर्व परिस्थिती पाहता गोंदियात कारागृहाची निर्मिती आवश्यक आहे. शासनाने 2011-12 मध्ये 500 कैद्यांची क्षमता असलेले वर्ग 1 चे कारागृह तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर जागा पाहण्याच्या हालचाली झाल्या. तत्कालीन कारागृह अधीक्षक बदलून गेल्याने प्रस्ताव तसाच पडून राहिला. कालांतराने कारागृहाला मंजुरी देऊन जागेचा शोध घेण्याबाबत पत्र काढले.
त्यानुसार जागेची पाहणी झाली. कारंजा येथील पोलिस मुख्यालय परिसरात जागा प्रस्तावित झाली. बांधकाम अंदाजपत्रक आराखडा तयार झाला. इमारत बांधकामासाठी खर्चाचा अहवाल शासनाने मागविला. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आराखडा तयार केला. यानंतर कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव पोलिस हाऊसिंग बोर्डाकडे हस्तांतरीत झाला. यानंतर केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात आले. दशकभराचा काळ लोटूनही गोंदियाला कारागृह मिळू शकले नाही हा लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल.
भंडारा कारागृहावर भार
गोंदिया येथे कारागृह नसल्याने येथील कैद्यांना भंडारा कारागृहात पाठविले जाते. तेथील कारागृहाची क्षमता 350 कैद्यांची आहे. आज या कारागृहात 400 पेक्षा अधिक कैदी आहे.ही संख्या 500 च्यावर जाते. विशेष म्हणजे, 200 पेक्षा अधिक कैदी गोंदिया जिल्ह्यातील आहेत. गोंदिया पोलिस मुख्यालयाला लागूनच जागा ताब्यात घेत मोजमापही करून घेतले, पोलिस हाऊसिंग बोर्डाकडे इस्टिमेट गेला, इमारतीचा स्ट्रक्चर तयार करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल, मंजुरी व निधी उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हा कारागृह बांधकामाला सुरुवात होईल.
देवराव आडे , जिल्हा कारागृह अधीक्षक, भंडारा
