देवरीच्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची दिरंगाई, लाभार्थी लाभाच्या योजनेपासून वंचित

◼️महिला बाल कल्याण सभापती यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

◼️निलंबित करण्याची निवेदनात मागणी

देवरी◼️ गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी बाल विकास प्रकल्पातील प्रकल्प अधिकाऱ्याच्या मनमर्जी कारभारामुळे महिला व बाल कल्याण विभागातील अनेक योजनामध्ये लाभार्थ्यांची जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास सभापती सविता पुराम यांनी देवरी येथे पंचायत समितीमधे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे.

देवरी पंचायत समितीच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद सदस्य ऊषा शहारे, कल्पना वालदे, देवरी पंचायत समितीच्या सभापती अंबिका बंजार, पंचायत समिती सदस्य भारती सलामे, ममता अंबादे उपस्थित होत्या. पत्रकार परिषदेमध्ये गोंदिया जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या ९ प्रकल्प कार्यालयापैकी ८ प्रकल्पांतर्गत शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ लाभार्थ्याना दिला गेला. मात्र देवरी प्रकल्प कार्यालयातील प्रकल्प अधिकारी संतोष वरपे यांच्या मनमर्जी धोरणांमुळे देवरी तालुक्यातील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात आहे. समाजकल्याण विभागामार्फत सन २०२२-२३ मध्ये पीठगिरणी साठी ३५ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. या योजनेतून रुपये ३० हजार प्रतिलाभार्थी देय आहेत. मात्र, देवरी तालुक्यातील पात्र लाभार्थ्यांना अद्यापही लाभाचे वाटप करण्यात आले नाही. आधी मशिन घ्या, मला फोटो दाखवा व जीएसटीचे बिल द्या, नंतर विचार केला जाईल, असे अधिकाऱ्याचे म्हणणे असल्याचे पुराम यांनी सांगितले. तर ज्या लाभार्थ्यांनी मशिन स्वखर्चाने घेतल्या व त्याची फोटो व बील सादर केले, तरी त्या लाभार्थ्यांना अनुदान दिले नाही, असाही आरोप पुराम यांनी केला. परिणामी, ज्या लाभार्थ्यांनी उसणवारीवर पैसे घेतले, त्यांचेवर आता कर्ज झाले असून त्याचा व्याज कोण देणार, असा प्रश्न ही निर्माण झाल्याचे पुराम म्हणाल्या.

जिल्ह्यातील ९ पैकी ८ प्रकल्प कार्यालयांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. तर एकट्या देवरी तालुक्यात अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांचा अडवणुक का केली जात आहे, असा सवाल जिप सदस्य उषा शहारे आणि कल्पना वालदे यांनी केला आहे. या प्रकरणी पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला असता त्या पदाधिकाऱ्यांशी सुद्धा उद्दट वर्तणूक केल्याचा आरोप ही यावेळी करण्यात आला. तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येत्या १६ तारखेपूर्वी तोडगा काढून लाभार्य़्यांना लाभ पोचविण्याचे काम केले नाही आणि दोषी अधिकाऱ्यावर योग्य कार्यवाही करून निलंबित केले गेले नाही, तर तीव्र आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा सभापती पुराम, जिप सदस्य उषा शहारे, कल्पना वालदे आणि पंस सभापती बंजार यांनी शासनाला दिला आहे. यावेळी सदर योजनेतील लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.