गोंदियाचे सीईओ मुरुगनंथम यांना न्यायालयाची अवमान नोटीस
गोंदिया: सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या शिक्षिकेच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही शिक्षिकेला सेवेत परत न घेतल्यामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनंथम एम. यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अवमान नोटीस बजावले आहे. तसेच दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहे.
तक्रारकर्त्या संगीता मौजे या गोदिया जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. भटक्या जमाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी त्यांना सेवेच्या 32 वर्षानंतर बडतर्फ केले होते. या निर्णयाविरोधत मौजे यांनी न्यायालयात दाद मागीतली. 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी तपासून बडतर्फीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून मौजे यांच्याकडील भटक्या जमातीच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी पडताळणी समितीकडे दावा सादर करण्याचा आदेश दिला. परंतु, मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी त्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता मौजे यांना सेवेत परत घेतले नाही व पडताळणी समितीकडे संबंधित दावाही सादर केला नाही. याप्रकरणी मौजे यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, मौजे यांचे वकील अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची जाणिवपूर्वक पायमल्ली केली, असा आरोप केला. तसेच, त्यांच्यावर न्यायालय अवमान कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली. न्यायालयाला मुद्यांमध्ये गुणवत्ता आढळल्याने मुरुगनंथम एम. यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे, मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
