प्लास्टिक पिशवी विक्रेते, वापरकर्त्यांवरील कारवाया थंडावल्या
गोंदिया : राज्यात 50 मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरास बंदी आहे. त्यानुसार गतकाळात नगरपरिषदेने मोहीम राबवत प्लास्टिकचा वापर करणार्‍यांवर तात्पुर्ती दंडात्मक कारवाई केली. परंतु आता नगरपालिकेच्या कारवाया थंडावल्या असून शहरासह जिल्ह्यात सर्वत्र राजरोषपणे कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी नागरिकांचाही हातभार लागणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी केवळ कागदावरच आहे. शहरासह सर्वत्र प्लास्टिकची सर्रास विक्री व वापर होत असल्याचे तरुण भारतच्या पाहणीत समोर आले आहे.
पर्यावरणाची होत असलेली हानी पाहता सन 2018 साली राज्य शासनाने सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घातली. या निर्णयास सहा वर्षे होत आहे. परंतु स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शहरात सर्रास सिंगल यूज प्लास्टिक विक्री होत आहे. शहर व परिसरात सहज प्लास्टिक विक्रीसाठी उपलब्ध होत असल्याने किराणा व्यवसायी, फेरीवाले, भाजी, फळ विक्रेते, मांस विक्रेते तसेच इतर किरकोळ विक्रेत्यांकडे प्लास्टिक पिशव्या मिळत आहेत. शहरी भागासह ग्रामीण भागातही प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर वाढल्याचे पहायला मिळत आहे. विदेशामध्ये कठोर कायदे आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणीही होते. मात्र आपले प्रशासन तेवढे गतिमान नाही. त्यामुळे कारवाई होत नसल्याने प्लास्टिकचा वापर होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते आहे, मानवासह गाई, म्हशी त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आहे. त्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन उत्पादक, विक्रेते व वापरकर्त्यांवर कारवाई करणे काळाची गरज असल्याचे तज्ञ सांगताहेत.
नागरिकांध्ये जागरूकतेचा अभाव
केंद्र आणि राज्य सरकारने 1999 पासून चारवेळा प्लास्टिक बंदीचा प्रयत्न केला. मात्र नागरिकांमध्ये प्लास्टिकच्या वापराबाबत जागृतकता नसल्याने प्लास्टिक पिशव्यांची मागणी होते. कुणीही स्वतः कापडी अथवा कागदी पिशव्या सोबत न ठेवता मार्केटमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांची मागणी करतात. त्यामुळे व्यापारी प्लास्टिक पिशव्या उपलब्ध करून घेत असल्याचे पाहणीत निदर्शनास आले.
