मराठे आमचेच बंधु-परंतु ओबीसीत समावेश नाहीच : बबलु कटरे

गोंदिया◼️ मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचा उपोषन काल संपला व २४ डिसेंबरपर्यंतचे महाराष्ट्र सरकारचे ग्रहन सुटले. निसंदेह मराठा समाज आमचेच बंधु आहेत, यात शंका नाही. त्यांना सर्वच क्षेत्रात संख्येच्या आधारावर प्रतिनिधी व आरक्षण मिळायलाच हवे. परंतु हे आरक्षण ५० टक्के चा मर्यादेत देणे शक्य नाही. यासाठी केंद्र सरकारने इडब्ल्युएससाठी जी तत्परता दाखविली. तशीच आता दाखविल्या शिवाय हे शक्य नाही. आणि हे शिंदे-फडणविस – अ. पवार यांच्या शक्तीवर व मोदीच्या मनसुब्यावर अवलंबून आहे, असे प्रतिपादन ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलु कटरे यांनी व्यक्त केले. मराठा आरक्षणावर सुरू असलेल्या घडामोडीवर भाष्य करताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे पण ते ओबीसी कोट्यातून नाही. सरकार आरक्षण देण्याच्या भुमिकेत आहे. पण ५० टक्क्यावर आरक्षण देणे सरकारलाही अवघड जाणार आहे. दुसरा पर्याय तामीळनाडूप्रमाणे विशेष बाब व राज्याची कायदा सुव्यवस्था ध्यानात ठेवून मराठा आरक्षणाची अपरिहार्यता लक्षात घेवून राज्याने विशेष कायदा करून मराठा समाजाला संख्या बळावर आरक्षण देता येईल, त्यासाठी मराठासमाजाची स्वतंत्र जनगणना होने आवश्यक आहे. कालच्या जरांगे – मंत्री जनता यांच्या चर्चेदरम्यान सरसकट, कुनही प्रमाणपत्राची बाब चर्चेत होती. काही नेत्यानी ओबीसींनी मोठा मन करावे असे सांगितले. यासबंधाने आमचे काही प्रश्न आहेत. मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश कायदेशिररित्या शक्य नाही. टाकलच तर टिकणार नाही. समस्येच मूळ जनगनना आहे. आरक्षणासाठीजी शक्ती मराठा समाजाने लावली ती शक्ती स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना व्हावी म्हणून मराठे आंदोलन मागणी का करीत नाहीत ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. जनगणनेच्या आंदोलनात ओबीसी सोबत का उभे येत नाही ? जनगणनेशिवाय आरक्षण टिकणार नाही, ही बाब मराठा समाज व मराठा नेते जानून असताना ते जनगननेवर गप्प का ? यावरून संशय बळावतो. ओबीसींच्या मोठ्या मनाची अपेक्षा काय ठेवता, अरे ५२ वरुन २७, २७ वरून १९ व १९ वरून ११ व ६ टक्कयावर आले आहेत. तीही भरती नाही. अपेक्षा मोठया मनाची, ओपन, आरएसएस व मोदी साहेबाकडे व्यक्त करा, ऐकत नसतील तर सर्वांनी त्यांच्यापुढे उभे ठाका? आमच्या अपेक्षा ठेवू नका अन्यथा कायदा हातात घेणे आम्हालाही येते, असेही बबलु कटरे यांनी व्यक्त केले.