वनहक्क धारकांचे अन्नत्याग उपोषण सुरुच..! जिल्हा प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांची हजेरी

◼️जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्यासह राजकीय नेत्यांची हजेरी

देवरी◼️ शासनाने सामुहिक वन हक्क व वनातील गौण उपजावर सामित्व हक्क प्राप्त असतानाही वनविभागाद्वारे आदिवासींचा न्याय मिळत नसल्याच्या विरोधात व शासन निर्णयानुसार न्याय देण्याच्या मागणीसाठी तालुक्यातील म्हैसुली ग्रामसभेच्या सदस्यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाला आठ दिवसाला कालावधी लोटूनही कोणत्याही अधिकार्‍यांनी आंदोलनाची दखल घेतली नसून काही उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली आहे.

म्हैसुली ग्रामसभेस सामुहिक वन हक्क प्राप्त आहेत. त्यामुळे वन विभागाने अवैधरित्या जप्त केलेला ग्रामसभेचा तेंदुपान त्वरीत नुकसान भरपाईसह ग्रामसभेच्या स्वाधिन करावा. ग्रामसभेवर वन विभागानी केलेल्या कारवाईच्या विरोधात पोलिसात केलेल्या तक्रारीनुसार संबंधित वन विभागाच्या अधिकारी यांच्यावर त्वरीत अनुसुचित जाती जमाती प्रतीबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करुन वन हक्कधारकांना न्याय देण्यात यावा, गोंदिया वन विभागाने ग्रामसभांना तेंदुपाने संकलनाचे दिलेले उद्दिष्ट रद्द करुन ग्रामसभेच्या उद्दिष्टाप्रमाणे कायम ठेवावे. वन हक्क कायद्याच्या सुधारित नियम 2008 चे कलम 2 (1) (डी) अन्वये ग्रामसभेस कायद्यानी अधिकार दिले असताना सुद्धा वन विभाग वन हक्कधारकांवर (Forest Rights Holders) वाहतूक परवाना घेण्याची सक्ती करुन कारवाई करीत आहे, ते वन विभागाने बंद करावे.

ग्रामसभा महासंघातील समाविष्ट गावे परसोडी, येळमागोंदी, केशोरी, उचेपूर व मोहगाव यांचे जिल्हास्तरावर प्रलंबित सामुहिक वन हक्कांचे दावे त्वरीत निकाली काढण्यात यावे आदी मागण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. आंदोलनाला सात दिवसाचा कालावधी लोटूनही वनविभागाच्या कोणत्याही अधिकार्‍यांनी आंदोलनाची दखल घेतली नाही. दरम्यान, मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसून पुढे 50 गावातील 2 हजार वनह्क्क धारक या उपोषणात सहभागी होणार असून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे..